सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वर्षच राहणार, खटुआ समितीचा अहवाल माहितीच्या आधिकरात उघड..!

दैनिक लोकशक्ती — ऑक्टोबर १६, २०२० add comment

| मुंबई | शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय हे ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या विचारात शासन होते. परंतु यासाठी नेमलेल्या बी. सी. खटुआ समितीने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. उलट सध्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे, त्याचाही पुनर्विचार करून ते इतरांप्रमाणे ५८ वर्षे करावे, अशी शिफारस शासनाला केली आहे.

निवृत्तीवय वाढविण्याच्या मागणीचा सरकारने अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी समितीला निवेदने सादर केली. समितीने विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करून आपला निष्कर्ष वित्त विभागाला अहवाल सादर केला आहे.

हा अहवाल २०१७ मध्येच सादर करण्यात आला होता. परंतु हा अहवाल उघड केला गेला नाही. माहिती अधिकारात हा अहवाल उघड झाला आहे. शासनाने गुलदस्त्यात ठेवलेला खटुआ समितीचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून मिळला आहे.

अहवालातील शिफारशी :

निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीला फक्त १८ ते ३० टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा आहे. सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांचे हे सर्वेक्षण आहे. त्या आधारावर समितीने निवृतीचे वय ६० वर्षे करण्यास नकार दिला.

संघटनांची मागणी :

केंद्र सरकारने १९९८ पासून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केले. महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. देशातील २० मोठ्या राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच आहे. नोकरभरतीसाठी राज्य शासनाने वयोमर्यादा ३८ व ४३ पर्यंत वाढविली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवून ६० वर्षे करावी, ही संघटनांची मागणी आहे.

Go to top