| मुंबई | कोरोनाचं संकट असताना राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषद किंवा विधानसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. कोणत्याही सभागृहाचं सदस्य नसताना मुख्यमंत्रिपदावर ६ महिने राहता येतं. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला २८ मे रोजी ६ महिने पूर्ण होत आहेत. कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या ९ जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस ६ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आल्याचं बोललं जात आहे. मात्र आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री राहावेत यासाठी महाविकासआघाडीने कंबर कसली असून प्लॅन बी तयार केला आहे.
काय असू शकतो महाविकास आघाडीचा प्लॅन बी?
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांची आमदारकीसाठी नियुक्त न केल्यास महाविकास आघाडीकडून प्लॅन बी चा अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे. या नुसार उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. त्यानंतर तिन्ही पक्षाचे गटनेते समर्थन पत्र घेऊन राज्यपालांची भेट घेतील आणि पुन्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करतील. त्यानंतर उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतील. मागील मंत्रिमंडळ, निर्णय सगळे जैसे थे ठेवण्याचा नवीन निर्णय काढून सगळेच स्थिर स्थावर चालू करतील.. अशा प्रकारचा प्लॅन महाविकास आघाडीकडून आखला जाण्याची शक्यता आहे.