| मुंबई |मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाबाबचा पेच अद्यापही कायम आहे. उध्दव ठाकरे यांना राज्यपालांनी त्यांच्या कोट्यातून नियुक्त करावं असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना पाठवला होता. मात्र तांत्रिक कारणे देत राज्यपालांनी तो स्वीकारला नसल्याचे सांगितले जात होते.
” आता राज्यपालांना आठवण करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला,” अशी माहिती नगरविकासंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा झाली.
‘आजच्या बैठकीत मागच्या बैठकीचे मिनिट कन्फर्म केले.’ ‘आधीच्या प्रस्तावाचाच पुनरुच्चार केला.’ ‘राज्यपालांना प्रस्तावाचे स्मरण करून दिले.’ या संदर्भात नवीन किंवा सुधारीत प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नाहीये. आधीच्याच प्रस्तावाचं स्मरण करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आलांय.’
आज सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची येत्या २८ मे आधी राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी या प्रस्तावावर चर्चा झाली. राज्यपालांनी जे आक्षेप घेतले होते त्यावर ही चर्चा झाली.
नक्की काय होता तांत्रिक आक्षेप :
आधी ९ एप्रिलला झालेल्या बैठकीप्रमाणेच आजची बैठकही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली झाली. मात्र मागच्या वेळी अजित पवारांकडे बैठक घेण्यासाठी अधिकृत पत्र नव्हतं. उपमुख्यमंत्रिपद हे वैधानिक पद नाही, त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील ठराव वैध नसल्याचा आक्षेप होता. ही तांत्रिक चूक टाळण्यासाठी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याबाबत मुख्यमंत्री अधिकृत पत्र दिल्याच समजत आहे. मुख्यमंत्र्याच्या अनुपस्थितीत कुणाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक घ्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तसं पत्र दिलं की मंत्रीमंडळ बैठक अधिकृत ठरते.
त्यामुळे आजच्या अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार्‍या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतच्या प्रस्तावाला आता राज्यपालांना आक्षेप घेता येणार नाही असं म्हटलं जातं आहे. आता राज्यपाल यावर काय निर्णय देतात, अजुन किती वेळ घेतात, त्यावर राजकीय दिशा निश्चित होणार आहेत.