कोरोनामुळं उद्भवलेली सध्याची परिस्थिती असाधारण आहे, यात कोणाचं दुमत नाही. कोविड-१९ विषाणू आला. तो वेगानं पसरू लागला. त्याच्या भीतीमुळं शाळा बंद ठेवणं भाग पडलं. मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उदात्त हेतूनं ‘शाळा बंद, शिक्षण सुरू’ हा उपक्रम शासनाच्या शिक्षण विभागानं सुरू केला. यासाठी ‘ऑनलाइन’ माध्यम निवडलं. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांजवळ स्मार्टफोन आणि इंटरनेट आहेत, अशांना व्हॉटसअॅपवरून अभ्यास दिला जाऊ लागला. स्वत:च्या व्यापातापामधून आवर्जून वेळ काढून खास अभ्यासासाठी किती पालकांनी मुलांच्या हातात मोबाइल सोपवला? किती विद्यार्थ्यांनी असा अभ्यास केला? हा अभ्यास म्हणून किती परिणामकारक होता? ‘स्क्रीन टाइम’ वाढल्याचे कोणते दूरगामी परिणाम संभवतात? या तपशिलात आता शिरायचं नाहीये. अचानक उभ्या ठाकलेल्या संकटातून मार्ग काढायचा हा प्रयास कदाचित सद्हेतूने प्रेरित होता, आहे, असं म्हणता येईल.
आधीच प्रचंड आर्थिक विषमतेशी झगडत असलेल्या आपल्या समाजाची करोनामुळं ‘डिजिटल’ आणि ‘नॉन डिजिटल’ अशी आणखीन दोन गटांत विभागणी झालीय. ‘अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम’ या गटानं केलेल्या ‘डिजिटल अॅक्सेस’ सर्वेक्षणात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अवघ्या २० टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट असल्याचं दिसून आलं. एकूण एक लाख ६८ हजार पैकी फक्त २७ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे ‘ऑनलाइन अभ्यासाची सोय’ असल्याचं दारुण चित्र राज्यासमोर आलं. जिल्हा पातळ्यांवर केलेल्या इतर सर्वेक्षणांतही ही आकडेवारी जेमतेम ३०% होती. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्हॉटसअॅपवरून रोज अभ्यास दिला जातोय. शिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार शाळा बंद असल्या तरी या मुलांचं शिक्षण सुरूये. याचा सरळ अर्थ असा की, ‘नॉन डिजिटल’ कुटुंबांमधल्या मुलांचं शिक्षण थांबलेलं आहे! म्हणूनच एका बाजूला शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन प्रयत्नांचं स्वागत करत असताना गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलांच्या शिक्षण हक्काचं काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कोरोनाची स्थिती निवळून शाळा सुरू होण्याची वाट न बघता सीबीएसइ आणि आयसीएसइ बोर्डाच्या बहुतेक शाळांनी गुगल, झूम मीटिंगसारखे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरून शिक्षण देणं सुरू केलंय. आपण शिकवतोय हे विद्यार्थ्यांना कळतेय की नाही? याचा फीडबॅक आभासी जगात नव्यानं शिकणाऱ्या शिक्षकांना मिळत नाहीये. विद्यार्थ्यांच्या शंका, प्रश्न मनात साचत चालले आहेत. शिक्षक देत असलेल्या ‘वनलाइन’ माहितीला ‘ऑनलाइन’ शिक्षण म्हणायचं का? मोबाइल, टॅब, संगणकाच्या स्क्रीनसमोर अडीच-तीन-चार तास एकटक बसवल्यानं लहान मुलांच्या मन-मेंदूवर येणारे अतिरिक्त ताण, चिंताजनक असला तरी सध्या इथं चर्चिलेला नाहीय. गरीब, वंचित ऑफलाइन मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा विचार आपण किती गांभीर्यानं करतो आहोत, हा कळीचा मुद्दा आहे. मोबाइल स्क्रीनसमोर बसून अभ्यास करायला मर्यादा येत आहेत. केरळमध्ये टिव्ही तर राजस्थानमध्ये रेडीओचा वापर करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोवण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न होताना दिसताय. असे प्रयास राज्यात होताना दिसत नाहीएत, याची खंत व्यक्त होते आहे. शिक्षणाला वाहिलेली स्वतंत्र वाहिनी सुरू करायचा प्रस्ताव केंद्राकडे अडकला आहे. टाटा स्काय, जिओ टिव्ही आणि गुगलच्या माध्यमातून ऑनलाइनसाठी प्रयत्न सुरू असले तरी अजूनही प्रत्यक्षात परिणाम दिसलेले नाहीएत.
ऑनलाइन शिक्षणासाठी वडलांनी टॅब विकत घेऊन दिला नाही म्हणून गेवराई तालुक्यातील(बीड) एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याची घटना ताजी आहे. ऑनलाइन शिक्षण खरोखरीच किती उपयुक्त आहे, हे काळाच्या कसोटीवर ठरेल. मात्र गुणवत्ता आहे, शिकायची इच्छा आहे, परंतु ऑनलाइनच्या साधनांसाठी पैसे नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांच्या मनात डिजिटल विषमतेमुळं न्युनगंड निर्माण होत आहेत, त्याचं काय करायचं? असा प्रश्न उपस्थित होतो. या पृष्ठभूमीवर डिजिटल न्यायाविषयी चर्चा सुरू होणं स्वाभाविक आहे.
हे करता येईल…
१. शिक्षणाला वाहिलेली पूर्ण वेळ वाहिनी तातडीने सुरू केली पाहिजे. रेडिओचा वापर खुबीने करता येईल.
२. पाठ्यपुस्तकं मुलांच्या घरी पोहोचती करुन शिक्षकांनी फोनवरुन विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात राहून अभ्यासासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांसाठी स्वाध्याय पुस्तिका तयार केल्यास काम सुलभ होण्यास मदत होईल.
३. गावातले युवक काही मुलांचा अभ्यास, शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मदत करू शकतील. केरळमधे असे प्रयत्न सुरू आहेत.
४. कोविड काळातले शिक्षण याविषयी अभ्यासगटाची स्थापना करुन धोरण आखता येईल. मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, धोरणकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते, शिक्षकांनी एकत्र येऊन धोरण ठरवायला हवे.
राज्य सरकारने गठीत केलेल्या ‘थिंक टँक’चा सल्ला यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल.
प्रगत देशांनाही भांबावून सोडणाऱ्या कोरोनासारख्या अतिशय खडतर आव्हानावर मात कशी करायची, ही कोंडी मोठी आहे. एखादी व्यक्ती ठोस दिशादर्शक काही सांगू शकत नाही. म्हणूनच शासनाने यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
तळटीप – संविधानानं दिलेल्या मूल्यांचा आदर करत शिक्षण क्षेत्रानं करायला हवा. म्हणूनच ऑनलाइन शिक्षणासाठीचे प्रयत्न करताना उपलब्ध डिजिटल साहित्याकडं चिकित्सक दृष्टीनं बघायला लागेल.
– भाऊसाहेब चासकर ( लेखक दैनिक लोकशक्ती चे अतिथी संपादक आहेत)
