| नवी दिल्ली | भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेला तणाव पुन्हा एकदा वाढला असल्याचं चित्र आहे. गलवान खोऱ्याप्रमाणे पँगाँग सरोवर परिसरातही चिनी सैन्यांकडून नियंत्रण रेषा बदलण्याचा प्रयत्न केल्याने भारताने चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे. नुकतीच राजनाथ सिंग यांनी देखील चिनी मंत्र्याची भेट देखील नाकारली होती. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने ११८ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये तरुणांमध्ये प्रचंड वेड असणाऱ्या पबजी गेमचाही समावेश आहे.
https://twitter.com/thelokshakti/status/1301133435751129088?s=19
माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९ अ अंतर्गत पबजी मोबाइल गेमवर बंदी आणण्यात आली आहे. त्या सोबत ब्युटी प्लस , ऍप लॉक सह ड्युल स्पेस सारख्या ऍप वर बंदी घातली आहे. भारताचं सार्वभौमत्व, सुरक्षेशी संबंधित गोष्टींमध्ये सहभागी असल्याने ही कारवाई कऱण्यात आल्याचं मंत्रालयाने सांगितलं आहे. मंत्रालयाने आपल्याकडे अनेक तक्रारी आल्या असल्याचंही म्हटलं आहे.
आम्हाला वेगवेगळे रिपोर्ट तसंच तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या ज्यामध्ये अ‍ॅड्रॉइड तसंच आयओएसवर उपलब्ध असणारे काही मोबाइल अॅप गैरवापर करत असून बेकायदेशीरपणे युजर्सचा डेटा चोरत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. हा टेडा भारताबाहेर असणाऱ्या सर्व्हरवर पाठवला जात होता असंही तक्रारीत सांगण्यात आलं होतं. हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज होती असंही मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री