अण्णा हजारे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, ग्रामविकास खात्यावर व्यक्त केली नाराजी

| पारनेर | ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ग्रामविकास विभागाच्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमायच्या निर्णयावर टीका करताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. हे परिपत्रक म्हणजे ग्रामविकास विभागाने घटनेची व कायद्याची पायमल्ली केली असल्याचा आरोप देखील त्यांनी या पत्रातून केला आहे.

असे आहे पत्र..!

महोदय,

महाराष्ट्र राज्यातील 19 जिल्ह्यामध्ये 1566 ग्रामपंचायतींची निवडणूक मुदत एप्रिल 2020 ते जुन 2020 दरम्यान आणि 12668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान समाप्त होत आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी शासन राजपत्र असाधारण भाग चार 24 जुन 2020 निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये राज्यपालांनी पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.

राज्यपालांच्या निवेदनानंतर 25 जुन 2020 रोजी महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्राममपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला. त्यामध्येही पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख नाही.

तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय 1959 च्या कलम 151 च्या पोटकलम 1 मध्ये खंड (क) मध्ये ही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नाही.

मात्र ग्राम विकास विभागाने 14 जुलै 2020 रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचातीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री कोणत्या तरी पक्ष आणि पार्टीचे असतील आणि त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा आहे. म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्ष-पार्टीच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार. आणि राज्यात पक्षाची, पक्षाने, पक्ष सहभागातून चालविलेली शाही येऊन लोकशाही पायदळी तुडविली जाणार हे सुद्धा स्पष्ट होते.

घटनेच्या परिच्छेद 84 (ख) आणि (ग) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 30 वर्ष पुर्ण झालेले आहे अशी व्यक्ती राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकेल आणि भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 25 वर्ष पुर्ण झालेले आहे अशी व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते. घटनेच्या संदर्भाप्रमाणे गावात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 18 वर्षे पुर्ण झाले आहे अशी व्यक्ती ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवू शकेल. घटना व्यक्ती म्हणते. घटनेत पक्ष पार्टीचा उल्लेख कुठेही नाही.

मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने एक पत्रक काढून पालक मंत्र्यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायत प्रशासक नेमावे असे परिपत्रकात म्हटले आहे. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देऊन पक्ष पार्टीच्या माणसांचा हस्तक्षेप होणे बेकायदेशीर आहे हे नाकारता येत नाही.

ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालक मंत्र्यांचे नाव कुठे आले आहे ते कृपया ग्रामविकास विभागाने जनतेला दाखवावे. ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभुल करणारे असून बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे.

काढलेल्या परिपत्रकामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचा उल्लेख केला आहे. त्या अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांचे नाव कुठे आहे ते कृपया शासनाने जनतेला दाखवावे. अधिनियमात पालकमंत्र्याचा उल्लेख कुठेही नाही. असूच शकत नाही. तर ग्रामविकास विभागाने काढलेले पत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभुल करणारे असून बेकायदेशीर आहे. हे स्पष्ट होत आहे.

शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये पालकमंत्र्याचे नाव आपल्या पक्ष-पार्टीच्या हितासाठीच वापरले गेले हे स्पष्ट आहे. काही पक्ष-पार्टीची सत्ता मजबुत करण्याचा चाललेला हा आटापिटा आहे हे नाकारता येत नाही.

वास्तविक पाहता आमच्या घटनेमध्ये तरतुद आहे. सरपंच व सदस्य यांना सहा महिने काळजीवाहू ग्रामपंचायत म्हणून अधिकार देण्यात येऊ शकतात. याला घटनेचा आधार आहे. ग्रामसभा ही लोकशाहीची सर्वोच्च व्यवस्था आहे. कारण देशाच्या लोकसभा, विधानसभा आणि ग्रामपंचायती यांना जन्म देणारी ग्रामसभा आहे. त्याचप्रणाणे प्रत्येक पाच वर्षांनी लोकसभा, विधानसभा आणि ग्रामपंचायत यांना बदलणारी ग्रामसभा आहे. ग्रामसभेचे स्थान सर्वोच्च आहे. पण कोरोना आपत्ती मुळे आज ग्रामसभा होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे शक्य होणार नाही.

त्यासाठी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषद सीईओ यांना देण्याचा निर्णय हा योग्य निर्णय आहे. पण ग्रामपंचायतींवर प्रशासक पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेऊन नियुक्ती करणे ही बाब घटनाबाह्य आणि कायदाबाह्य असून त्यात पक्ष-पार्ट्यांचा स्वार्थ आहे. गंभीर बाब ही आहे की कुणा एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने तर लेखी पत्रक काढून ग्रामपंचायत प्रशासक होणाऱ्या इच्छुक उमेदवारा कडून अकरा हजार रुपयांचा निधी बँकेत जमा करण्याचे आव्हान केले आहे. यावरून काही पक्ष पार्ट्यांचा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी होणाऱ्या घोडेबाजाराची कल्पना येते.

काही पक्ष आणि पार्ट्याच्या काही लोकांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयच आहे. राज्यावर कोरोना आपत्तीमुळे त्यांचा घोडेबाजार उघड करण्याची ही वेळ नाही पण ज्यावेळी तशी वेळ येईल तेव्हा नावानिशी आणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला याचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल.

ग्रामविकास आणि ग्रामविकासाला लागलेली भ्रष्टाचाराची गळती थांबविणे (घोडे बाजार) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने गेली तीस वर्षे दोन्ही कामे करीत आहे. 1994 पासून आज पर्यंत 20 ते 22 घोडेबाजाराच्या फाईली मी जतन करून ठेवल्या आहेत. उद्देश एवढाच आहे की पक्ष-पार्ट्या गांव, समाज, राज्य, देशाचे उज्वल भविष्य घडविण्यासाठी आहेत. माझ्यानंतर ही येणाऱ्या नव्या पिढीला याची जाणीव व्हावी व त्यांनी घोडेबाजार करू नये.

मी माझ्या आयुष्यात पक्ष आणि पार्ट्यांचा कधी संबंध येऊ दिला नाही. पण समाज आणि राज्य, राष्ट्रहितासाठी वेगवेगळ्या पक्ष पार्ट्यांचा घोडेबाजार समाजासमोर आणीत गेलो. त्याचे कारणच आहे की देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लाखो लोकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान केले आहे. त्या बलिदानाचा त्यांना विसर पडू नये.

समाज, राज्य व राष्ट्रहितासाठी अनेक आंदोलने केली. वेगवेगळ्या विषयांवर 20 वेळा उपोषण केली. आता 83 वर्षांचे वय झाले उपोषण करणे शरिराला झेपत नाही. पण ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रका प्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या सल्लाने प्रशासक नेमण्यासाठी पालक मंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा हा निर्णय झाला तर आणखी एक शेवटचे आंदोलन करण्यास मला संकोच वाटणार नाही. कारण महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम, राज्यपालांचे निवेदन आणि 25 जुन 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशv यामध्ये पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख नाही. मग ग्रामविकास खात्याने काढलेल्या परिपत्रकात पालकमंत्री आला कसा? हा निर्णय घेणाऱ्या मंत्र्याचा गृहपाठ कच्चा राहिला आहे. असे माझे मत आहे. त्यांना कायदा, घटना यांचा अभ्यास करणे आवश्यक वाटते.

आपला ,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे

प्रत माहितीस्तव-
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई – 35

Leave a Reply

Your email address will not be published.