| डोंबिवली / विशेष प्रतिनिधी | डोंबिवली परीसरातील एमआयडीसी मधील औद्योगिक व रहिवासी विभातील रस्त्यांची गेली काही वर्षे दुर्दशा झाली असून येथील नागरीकांना याचा फार त्रास सहन करावा लागत आहेत. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदें यांनी गेली काही वर्षे सदर रस्ते व्हावेत म्हणून सातत्याने विविध स्तरावर प्रयत्न चालू केले होते. परंतु हे रस्ते पूर्वी ज्या आजदे विभागातून कडोंमपात समाविष्ट होते तो आजदे विभाग महापालिकेतून २००३ साली वगळला गेला. त्यामुळे सदर रस्ते एमआयडीसी कडे सुपूर्द करण्यात आले. तदनंतर २०१३ साली सदर आजदे विभाग पुन्हा कडोंमपात समाविष्ट केला गेल्यामुळे हे रस्ते परत महापालिकेच्या ताब्ब्यात गेलेे. त्यामुळे सदर रस्त्याचे काम एमआयडीसीने करावे का महापालिकेने करावे हा वाद दोघांमधे चालू झाला होता.
याबाबत डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मात्र स्पष्ट आणि खंबीर भूमिका घेतली, कि आज नागरीकांना यातना सोसाव्या लागत आहेत, त्यातून त्यांची सुटका तातडीने व्हायला हवी, असा माझा आग्रह आहे त्यामुळे हा वाद निरर्थक असून दोघांनीही या कामासाठी खर्च करावा. पण सदर रस्ते तातडीने करावेत. यादृष्टीने खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे या मागणीच्या पूर्ततेसाठी अनेक वेळा बैठका घेतल्या होत्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या कडेही हि बाब नेउन हे रस्ते करण्यासाठी आपण मार्गदर्शन करावे व तसे आदेश द्यावेत असा आग्रह धरला होता.
त्यांनतर कार्यतत्पर मुख्यमंत्री यांनी देखील ६ फेब्रूवारी २०२० रोजी डोंबिवली दौऱ्या दरम्यान सदर रस्त्यांची पहाणी केली व कडोंमपा व एमआयडीसी यांनी ५०%/५०% खर्च करावा असा आदेश दिला. त्यानुसार सदर रस्त्याच्या खर्चाचा अंदाजे खर्च (DPR) तयार करून सुमारे ११० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास एमआयडीसीने मंजूरी दिली असून सदर रस्ता व त्याच्या दुतर्फा गटारे यांच्या कामाचा खर्च महापालिका व एमआयडीसी यांनी ५० – ५०% उचलावा असे ठरवण्यात आले असून सदर काम एमआयडीसी कडून लवकरच चालू करण्यात येणार आहे.
- उषा नॅशनल सायन्स टेक्नो रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कौन्सिल ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरचे उद्घाटन
- लस न घेणाऱ्या शिक्षकांना पगार न देण्याची ‘ या ‘ प्रशासनाने घेतली भूमिका..!
- पूरग्रस्तांसाठी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा एक हात मदतीचा..
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फोन वर प्रतिबंध, ही अशी आहे नियमावली..!
- भुसावळ शहरात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कॉन्सील ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरची विद्यार्थ्यांसाठी होणार सुरू
