अनुसूचित जाती आणि जमातीचे राजकीय आरक्षण रद्द करा – अॅड प्रकाश आंबेडकर

| भोपाळ | भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राजकीय आरक्षणासंदर्भात मोठी मागणी केली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात येणारे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, मतपेटीचे राजकारण आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने हे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याची एकाही राजकीय पक्षात धमक नाही, असा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.

अॅड. आंबेडकर मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये आले होते. या वेळी खाजगी वृत्तपत्राशी बोलताना ते म्हणाले की, संविधानात दहा वर्षांच्या आरक्षणाची जी तरतूद आहे ती केवळ राजकीय आरक्षणाबाबतची आहे. इतर आरक्षणाबाबतची नाही. लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर १९५४ मध्ये स्वत: बाबासाहेबांनी आरक्षणाची तरतूद काढून टाकण्याची मागणी केली होती, असा दावा त्यांनी केला.

यावेळी त्यांनी नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाचे समर्थन केले. संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाला मूलभूत अधिकार मानले गेले आहे. जोपर्यंत हा मूलभूत अधिकार असेल तोपर्यंत हे आरक्षण सुरू राहील, असेही आंबेडकर यांनी सांगितले. मात्र आपण कधीच राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेतला नसल्याचे या वेळी अॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले.

आरक्षणाचा नवा फॉर्म्युला :

या वेळी त्यांनी आरक्षणाबाबत नवा फॉर्म्युला सुचवला. जास्तीत जास्त लोकांना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणात आरक्षण असायला हवे. आम्ही सत्तेत आल्यास हा फॉर्म्युला अमलात आणू. त्यामुळे ज्यांना आतापर्यंत आरक्षण मिळाले नाही त्यांना आरक्षणाचा सर्वात आधी लाभ मिळेल आणि ज्यांना आधी लाभ मिळाला आहे त्यांना शेवटी आरक्षणाचा फायदा मिळेल, असे ते म्हणाले.

राजकीय आरक्षणाचा हेतू सफल झाला आहे. आम्हालाही तेच वाटते आहे. अनेक आंबेडकरवादी तेच म्हणत आहेत. पण भाजप असो की काँग्रेस… कुणातही राजकीय आरक्षण रद्द करण्याची धमक नाही, अशी टीका त्यांनी केली. दरम्यान मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या २५ रिक्त जागेवर वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र उमेदवार उभे करणार असल्याची घोषणा अॅड. आंबेडकर यांनी या वेळी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.