| मुंबई | राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवत राज्यातील सर्व नागरिकांचा योजनेत समावेश केला आहे. यामुळे सर्वांवर मोफत उपचार केले जाणार आहेत. कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या पाहून यात कोरोना उपचारही केले जातील. अगोदर या योजनेअंतर्गत राज्यातील ८५% नागरिक येत होते. ही सवलत ३१ जुलै २०२० पर्यंतच लागू असेल. सरकारने शनिवारी शासनादेश जारी केला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत १ मे रोजी सूतोवाच केले होते. नागरिकांना मोफत आणि कॅशलेस उपचार देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.[/su_highlighf] आता शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पांढरे रेशनकार्ड धारकांचाही योजनेत समावेश झाला. योजनेअंतर्गत पूर्वी ४९६ रुग्णालयांचा समावेश होता. आता त्यांची संख्या एक हजार झाली आहे. योजनेत सहभागी रुग्णालयात मोफत उपचार व शस्त्रक्रिया होतील. सहभागी १००० रुग्णालयांत जर कोरोना रुग्णालयांचा समावेश असेल तर तेथे कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील.
योजनेच्या लाभासाठी ही कागदपत्रे सादर करावी लागणार
लाभार्थींना रहिवासी पुरावा म्हणून वैध पिवळी, केशरी, पांढरी शिधापत्रिका, तहसीलदार यांचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करावे लागेल. शासनमान्य फोटो ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे. उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रांबाबत शिथिलता देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांना दिले आहेत.
