| कोरोना विरोधातील लढाईत आरोग्य, पोलीस व इतर विभागातील शासकीय कर्मचारी फ्रंटफूट वर सामना करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विम्यासारख्या तात्पुरत्या सुविधेसह आमच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी जुनीच पेंशन लागू करावी. Nps/Dcps योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांवर गुंतवली जाणारी तब्बल १४% रक्कम राज्याने राष्ट्र उभारणीसाठी खर्ची घालावी व कर्मचाऱ्यांची जमा भविष्य निर्वाह निधीत वर्ग करावी.. – रामचंद्र फलफले, उपाध्यक्ष |
| सोलापूर | सेवा हाच परमोच्च धर्म मानून कोरोना रोगाच्या या राष्ट्रीय आपत्तीत जीवापेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ मानून अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे अनेक कर्मचारी आहेत. स्वतःच्या हितापेक्षा राष्ट्रहित प्रथम हे समजून अत्यावश्यक सेवेत डॉक्टर, नर्स, पोलिस आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. यात जि प कर्मचारी, एकात्मिक बालविकास कर्मचारी, महसूल कर्मचारी, जि.प. शिक्षक हेही काम करत आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना, आरोग्य विभागाचे नेते व राज्य उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र फलफले यांनी दिली.
राज्यशासनाने ५० लाखाचा विमा जाहीर केला आहे. पण हा विमा तात्पुरता दिलासा आहे. २००५ नंतर शासकीय सेवेत लागलेले कर्मचारी या अत्यावश्यक सेवेत आहेत. पण कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही.
या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन लागू केली तर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी असा दिलासा मिळणार आहे. कारण शासनाने जूनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना आणली आहे. सदर योजना ही पूर्णतः शेअर बाजारावर आधारित आहे. शेयर बाजाराच्या कोसळत्या परिणामाचा सोबत सदर योजना पूर्णतः फसलेली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख आशिष चव्हाण यांनी दिली.
अंशदायी पेन्शन योजनेत कर्मचारी वर्गाच्या कोरोनासारख्या महामारीत आपल्या जीवाची पर्वा न करता कार्य करत आहेत. या शासकीय कर्मचारी बांधवांच्या महिन्याच्या पगारातून १० % रक्कम कपात केली जाते व शासनाची १४ % कपात अशी एकूण २४ % कपात शेअर बाजारात गुंतवली जाते . याचा कर्मचारी व शासनाला सध्यातरी कोणताच लाभ नाही. आता जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर भविष्यात त्यांचे मनोबल वाढेल. एन पी एस च्या नावाखाली २४ टक्के रक्कम शेअर बाजारांमध्ये गुंतवली जाते .पण या रकमेचा फायदा ना कर्मचाऱ्याला ना शासनाला एखादा कर्मचारी मयत झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना कोणताही लाभ दिला जात नाही. अशा पार्श्वभूमीवर २००५ नंतर लागलेले हे कर्मचारी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावत कोरोनाविरुद्ध लढताहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमधून आता सर्वांना सरसकट १९८२ – ८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
शासनाने जर आता जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पाठीमागे शासन जी १४ टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्यात गुंतवत आहे ती शासनाला कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत महाराष्ट्र उभारण्यासाठी वापरता येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीचा विचार करून शासनाने एनपीएस योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे मनपा विभाग प्रमुख अमोल भोसले यांनी केली आहे.
Yes,such life sad and hard .
एकच मिशन जुनी पेन्शन
Ekach mission juni pension