संपादकीय : न्यायाधीशांच्या कुटुंबियांना चष्मा आणि शिक्षकांच्या कुटुंबियांवर वरवंटा..

सध्या महाराष्ट्रासोबतच देश आणि जग कोरोना सांसर्गिक आजाराशी दोन हात करत असताना १० जुलै २०२० रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या दोन विभागाने वेगवेगळे आदेश काढले आहेत. एकीकडे राज्याच्या विधी व न्याय विभाग आपल्या विभागातील न्यायाधीश व त्यांच्या कुटुंबियांची एवढी काळजी घेतो की, “उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, त्यांचे पती/पत्नी व अवलंबित कुटुंबीय यांना चष्मा खरेदी करण्यासाठी वार्षिक पन्नास हजार रुपये घवघवीत खर्चास मान्यता देत आहे.” तर दुसरीकडे कोरोना काळात पोलीस व आरोग्य विभागासोबत खांद्याला खांदा लावून “कोविड योद्धा” म्हणून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या पेन्शनचा लढा कायमस्वरूपी कुचकामी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातील धुरीण “खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या शर्ती अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा प्रस्तावित करत आहे. यानुसार अनुदान या शब्दाची व्याख्या बदलून राज्यातील खाजगी विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित, तुकडी शाळा असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व अध्यापक पदावर नियुक्त झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन ची दारेच बंद करू इच्छित आहेत.” यामुळे कोरोना काळात योद्धा म्ह्णून कार्य करत असलेल्या शिक्षक आणि त्याच्या कुटुंबियाकडे शासनाचा पाहण्याचा चष्मा कोणता आहे हे स्पष्ट तर होतेच पण शासकीय सेवा देणाऱ्या सेवकांबाबत वापरण्यात येणारे “दुजाभावाचे डोके” देखील डोळ्यासमोर येत असल्याचे मत राज्यप्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी केले आहे.

हे असे का समजून घेऊयात…
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचार्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करून कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या हक्काची जुनी पेन्शन असलेली म.ना.से. निवृत्तीवेतन नियम १९८२ आणि १९८४ बंद करण्यात आली. इंग्रज काळासह स्वातंत्र्यानंतरही कर्मचारी सेवा नियमात सर्वात मोठा परिणाम करणारा हा बदल असताना त्यावेळी ना कोणता मसुदा ठेवण्यात आला, ना विधिमंडळात चर्चा करण्यात आली, ना कोण्या कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेण्यात आले की ना कोणती समिती नेमण्यात येऊन चर्चा घडवून आणण्यात आली. कोणालाही विश्वासात न घेता, तकलादू व भुल भुलैया आर्थिक बोज्याचे कारण पुढे करत केवळ मंत्रिमंडळाच्या अधिकारात सर्वच कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीयांचे भविष्य अंधकारात टाकणारे भांडवलधार्जिणे धोरण रेटणारा निर्णय घेण्यात आला. स्वतःच्या जीवनावर परिणाम करत नसल्याने जुन्या कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष केले व नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांची संख्या त्यावेळी कमी व सेवेत ते नवीन असल्याने उदासीन राहिले यामुळे राज्यात व देशातील अनेक राज्यात जुनी पेन्शन बंद करण्याचे कारस्थान त्यावेळी यशस्वी झाले. अर्थ विभागाने हा आदेश काढल्यानंतर जवळ जवळ पाच वर्षांनी २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांसाठी आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी मात्र १ नोव्हेंबर २००५ पासूनच लागू केली. हळूहळू या अन्यायाची दाहकता कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने आणि अन्याय धारक कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढल्याने या असमानतादर्शक निर्णयाविरोधात असंतोष वाढू लागला. शासकीय सेवेत असणाऱ्या सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय होत असल्याने आणि सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचे एकत्र संघटना नसल्याने सर्वांनी एकत्र येत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन च्या झेंड्याखाली वज्रमूठ केली व लढा सुरू झाला. लोकशाही व्यवस्थेत आपण समानता हे तत्व मान्य केले आहे. त्यानुसार लागू होणारे धोरण आणि निर्णय हा सर्व विभागाना समान परिणाम करणारा पाहिजे. परंतु पेन्शन बाबत तसे दिसून येत नाही. कायदेमंडळ म्हणजे संसद आणि विधिमंडळे यातील आमदार व खासदार यांना जुन्या नियमानेच पेन्शन आहे. तर न्यायिक मंडळात कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रथम ०५/०२/२०१९ रोजी न्यायालयाने व ११/१२२०१९ रोजी मंत्रीमंडळाने जुनी पेन्शन योजना लागू केली. म्हणजे सध्या कायदेमंडळ आणि न्याय मंडळ यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना जुनी पेन्शन योजना पूर्णतः लागू आहे.

खाजगी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे काय आहे प्रकरण?
शासनाच्या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्वांना Dcps/nps योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विना अनुदानित तुकडी शाळेवर कार्यरत शिक्षक व कर्मचार्यांना अनुदान हे टप्प्यानुसार मिळत होते. त्यामुळे त्यांना जुन्या पेन्शन मध्ये धरावयाचे की नवीन या बाबत प्रत्येक जिल्ह्यात अडचणी होत्या. म्हणून या विरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्याबाबतची सुनावणी मागील १०-१२ वर्ष चालू होती पण न्यायालयाने २९ एप्रिल २०१९ रोजी सुनावणी मध्ये निर्णय देत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी ज्या शाळा १०० % अनुदानावर आहेत व त्यावेळी जे कर्मचारी १०० % वेतन घेत आहेत त्यांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू व बाकीच्यांना नवीन dcps योजना लागू चा निर्णय दिला. खरं पाहता त्यांची नियुक्ती ही अगोदरची होती, संचमान्यता, संस्था मान्यता ही अगोदरची होती. आर्थिक बोजा पडत असल्याचे कारण देत शासनानेच अनुदान सूत्राचे पालन केले नाही व हे कर्मचारी अनुदानापासून १०-१५ वर्ष वंचित राहिले. पण अनुदान न मिळण्यास कर्मचारी प्रत्यक्ष कारणीभूत नसतानाही शासकीय धोरणाचे बळी ठरून आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुन्या पेन्शनलाही ते वंचित ठरले. या विरोधात संघटनने आणि विधिमंडळात शिक्षक व इतरही आमदारांनी आवाज उठविला. परिणाम स्वरूप विधिमंडळ सचिवालयात २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली. यामध्ये राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित वाढीव तुकड्यावर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी वित्त, शिक्षण, विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली व तिला अहवाल देण्यासाठी ३ महिन्याचा अवधीही निर्धारित करण्यात आला. पण एक वर्ष उलटूनही अद्याप या समितीने अहवाल दिलेला नाही. या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे व तिची मुदत ३१ जुलै २०२० पर्यंत आहे. असे असताना ही समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता या कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीतही शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचा घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे खाजगी शाळेवर कार्यरत या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनचा लढा संपविण्यासारखे आहे.

१० जुलै २०२० च्या अधिसूचनेत नेमके काय आहे?
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसुचना शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम 2 पोटनियम (1)चा खंड (ब) ऐवजी हा नवीन खंड समाविष्ट करण्यात येणार आहे. आणि विशेष म्हणजे हा खंड १ नोव्हेंबर २००५ पासून समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात येईल असे नमूद केले आहे. म्हणजे समाविष्ट करण्याच्या दिनांकापासून १५ वर्षे आधी पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. कर्मचारी सेवेचा कालावधी असतो २८-३० वर्षे आणि त्याच्या सेवेवर परिणाम करणारा नियम होणार सेवेच्या १५ ते २० वर्षानंतर हे ही या आधुनिक संगणकीय काळात अनाकलनीय आहे आणि होणार काय आहे तर खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून ती, “ज्या शाळेला शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः (१००%) अनुदान मिळते अशी शाळा” असा केला आहे. तसेच या नुसारच मुख्य नियमातील नियम १९ आणि नियम २० मधील पोट नियम २ मध्ये ही बदल प्रस्तावित केले गेले आहेत.

या अधिसूचनेतील बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होणार आहे?
या अधिसुचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्याच बदलण्यात येणार आहे. १००% अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित, वाढीव तुकडी शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. १०-१५ वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक व कर्मचाऱ्यांना, जुनी पेन्शन योजना मिळूच नये अशी तरतूद आपोआप होणार आहे. अनुदान मिळण्यासाठी स्वतः कारणीभूत न ठरणारे हे सर्व लाखो कर्मचारी आता कोणतीही चूक नसताना जुन्या पेन्शन पासूनही कायमचे वंचित ठरणार आहेत.

कायदेमंडळ व न्यायमंडळ दुर्दवाने पेन्शन लढ्यातून शासकीय सेवेतील एका एका विभागाला असे कचाट्यात अडकवून वेगवेगळे करू पहात आहे? महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन कायम सर्व कर्मचार्यांना एकत्र घेऊन लढा लढतच आली आहे, पुढेही लढतच राहणार आहे. संघटनेच्या वतीने ही अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. परंतु या कोरोना काळात खरी जबाबदारी आहे ते जुन्या पेन्शन लढ्याला पाठिंबा देत आलेल्या विधिमंडळातील सदस्यांची आणि खास करून या शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षक व पदवीधर आमदारांची आहे.

राजकिय नेत्याची इच्छा असो वा नसो पण मंत्रालयीन धुरीण परिस्थिती पाहून कसे धोरणे आखतात हे सर्व कर्मचार्यांनी मयत कर्मचार्यांबाबत “१० वर्षाच्या आत मरा आणि १० लाख मिळवा” हा आदेश काढला त्यावेळी पाहिलेच आहे. त्यावेळी ही अशीच समिती नेमली होती पण आपल्या पेन्शनदिंडी च्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश काढला. मयत झालेल्या कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबामध्ये देखील हे धुरीण दुजाभाव करून मयत कालावधीची रात्रीची भिंत उभारतात. यांच्या या अशा असमानता निर्माण करणाऱ्या धोरणामुळेच आजपर्यंत राज्यातील शेकडो मयत झालेल्या कर्मचारी कुटुंबांना मागील १५ वर्षात एकही रुपयांची शासकीय मदत मिळालेली नाही. यामुळेच सर्व विभागातील dcps/nps धारक कर्मचार्यांना, ज्या त्या विभागातील कर्मचारी संघटनांना नम्र विनंती आहे की आत्ताची ही अधिसूचना रद्द व्हावी यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक तर आहेच पण पेन्शन च्या लढ्यात सर्वांनी सोबत येणे गरजेचे आहे.

एकाच दिवशी आपल्या विभागातील कर्मचार्यांना चष्मा घेण्यासाठी खर्च करत आहे, तर दुसरा विभाग संघटना प्रतिनिधी, आमदार महोदय यांच्याशी चर्चा करत असल्याचे दाखवत आहे. आणि ज्या विषयी समिती नेमलेली असताना व त्यांचा अहवाल येण्याच्या अगोदरच बदलाची अधिसूचना काढायची ही कृती सर्व कर्मचारी प्रतिनिधींच्या व आमदारांच्या मागणीवर मीठ चोळणारी असून या कृतीचा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना तीव्र निषेध करत असून, ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत.

– शिवाजी खुडे ( राज्य प्रवक्ते , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन)

Leave a Reply

Your email address will not be published.