| मुंबई | महाविकास आघाडी सरकार भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये असा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याच्या दौऱ्याना ही उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही,असा उल्लेख देखील जीआरमध्ये आहे.
भाजप सरकारने ११ मार्च २०१६ रोजी अशाच पद्धतीचे परिपत्रक जारी करून शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना हजर राहू नये अशा सूचना केल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या काळातील परिपत्रकाच्या आधारे आज हा जीआर जारी केला आहे.
आमदार किंवा खासदार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकानाही शासकीय अधिकाऱ्यांनी हजर राहू नये असाही जीआर मध्ये उल्लेख आहे. त्याऐवजी आमदार खासदार यांच्या प्रलंबित कामाची यादी जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावी. महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून संबंधित लोकप्रतिनिंधींबरोबर बैठक आयोजित करावी असं देखील या जीआरमध्ये म्हटलं आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सदरचा जी आर काढला आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
