नवी दिल्लीः सरकारी असो की खासगी प्रयोगशाळा करोनाची चाचणी मोफत करा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आज दिले. वकील शशांक देव सुधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळा मग त्या सरकारी असो की खासगी या ठिकाणी करोना व्हायरसची चाचणी मोफत करण्यात यावी, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ यासंबंधी आदेश जारी करावेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अॅण्ड कॅलिब्रेशन लॅब्रोटरीज (NABL) परवानी असलेल्या प्रयोगशाळा किंवा WHO आणि ICMR ने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये करोनाची चाचणी मोफत करावी, असं सुप्रीन कोर्टाने म्हटलंय. डॉक्टर, वैद्यकीय पथकंवर होणारी दगडफेक किंवा त्यांची गैरवर्तणाचे प्रकार समोर आले आहेत. याची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली. या घटनांमुळे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने त्यांना सुरक्षा पुरवावी, असं सु्प्रीम कोर्टानं म्हटलंय.
करोनाचा रुग्णांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी ही सरकार आणि पोलिसांची आहे. करोना रुग्ण होम क्वारंटाइन असल्यावर किंवा वैद्यकीय पथकांकडून जिथे त्यांचे स्क्रिनिंग करण्यात येत आहे तिथे रुग्णांना सुरक्षा पुरवावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिलेत.