जियोच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शिक्षणात अवतरली ज्ञानगंगा

| मुंबई | ऑनलाइन शिक्षण आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी दूरदर्शनने नाकारल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी थेट अंबानी ग्रुपच्या जिओ चॅनलचा आधार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी जिओवरील ज्ञानगंगा नावाच्या तीन चॅनलचे आणि जियो सावनवरील रेडिओ वाहिनीचे उद्घाटन केले असल्याची माहिती ट्विट करून दिली आहे.

येत्या काळात २४ तास सुरू होणा-या चॅनलमधून सुरुवातीला इयत्ता बारावी विज्ञान, इयत्ता दहावी इंग्रजी माध्यम व दहावी मराठी माध्यम यासाठीचे धडे दिले जाणार आहेत. तर इंग्रजी शिकण्यासाठी रेडिओ वाहिनीचा आधार घेतला जाणार आहे. पुढील काळात दहावीच्या इतर सर्व माध्यमांसाठीचा अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून देण्यासाठी जिओचे नवीन ९ चॅनल उपलब्ध करून देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

ज्यातील गाव खेड्यापर्यंत दूरदर्शन आणि आकाशवाणी केंद्र नेटवर्क पसरलेले आहे. यामुळे दूरदर्शनवर आपल्याला शिक्षणाच्या प्रसारासाठी स्पेस मिळावा म्हणून वर्षा गायकवाड यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. तर दुसरीकडे केंद्राकडे योग्य पाठपुरावा केला नसल्यामुळे योग्य प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे माहिती व प्रसारण खात्यातील एका वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आली. यामुळे गायकवाड यांनी आता अंबानी ग्रुपच्या जिओ टिव्ही आणि रेडिओ वहिनीचा आधार घेतला आहे.

दूरदर्शनवरील वेळ मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिकचा जोर लावला असता तर तो सहजपणे मिळाला असता असेही सूत्राने संगितले. दरम्यान, जिओ या खासगी वाहिनीचा आणि रेडिओचा आधार घेतल्याने येत्या काळात त्या वादाच्या भोव-यात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील एकाही शिक्षक आमदारांना, अनुदानित मुख्याध्यापक, शिक्षक संघटनांना त्यांनी या संदर्भात विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याने शिक्षक आमदार आणि संस्थाचालक हे या निर्णयावर प्रचंड नाराज असल्याचेही शिक्षक आमदारांकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता जिओच्या रेडिओ आणि टीव्हीला कोणत्या प्रकारे प्रतिसाद मिळेल हा मोठा प्रश्न असून त्यासाठी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला या चॅनल आणि वाहिनीचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागेल की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. राज्यातील खासगी शाळांनी यापूर्वीच विविध माध्यमांचा वापर करून ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. त्यात केवळ सरकारी आणि अनुदानित शाळा यात मागे असल्याने त्यांना आता आज घेतलेल्या निर्णयामुळे जिओच्या आधारावर आपले शैक्षणिक कार्यक्रम चालावे लागणार आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published.