मराठा आरक्षणावर अंतरिम निर्णय २७ जुलै रोजी..!

| नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणावर आज (१५ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे हा मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा आहे. आता मराठा आरक्षणप्रकरणी २७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण मूळ प्रकरणाची सुनावणी फिजिकल कोर्टात होणं आवश्यक असल्याचं काही वकील मागच्या वेळी म्हणाले होते. त्यावर मराठा आरक्षण प्रकरण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऐकायला काय प्रॉब्लेम आहे, असा सवाल विचारला.

२७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी:
२७ जुलैला होणारी सुनावणी ही मराठा आरक्षणावरची अंतिम सुनावणी आहे. सुप्रीम कोर्टानं या सुनावणीसाठी तीन दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे. दीड दिवस याचिकाकर्त्यांना तर दीड दिवस दुसऱ्या बाजूला युक्तिवादासाठी मिळणार आहे. हा तीन दिवसांचा वेळ या महत्त्वपूर्ण प्रकरणासाठी कमी असल्याचा युक्तिवाद काही वकिलांनी केला. हायकोर्टात ४० दिवस सुनावणी झाली होती, असंही सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रीम कोर्ट आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिलं. आम्ही पाच महिने ऐकलं तर मग न्याय झाला, असं तुम्हाला म्हणायचं काय? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. अमेरिकेत अनेक महत्त्वाची प्रकरणांची सुनावणी दीड तासात संपते. ब्रेक्झिट प्रकरणातही अशीच केवळ काही तासांची सुनावणी झाली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अवघ्या तीन दिवसात मराठा आरक्षणाचा खटला निकाली काढणार आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल काय म्हणाले:
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यानंतर दैनंदिन सुरु करण्याचा युक्तिवाद वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर त्यात दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचाचा विचार व्हायला हवा. ते ५० टक्‍क्‍यांच्या वर गेले तर कसं चालतं? असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

अंतरिम निर्णय १५ जुलै :
मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी तीन नाही, तर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, अशीही एक मागणी होती. मात्र सध्या पाच न्यायमूर्तींनी एकत्रित सुनावणी करणं शक्य होणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांनी १५ जुलै ही तारीख अंतरिम निर्णयासाठी निश्चित केली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.