कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात घेतले आहे. त्यामुळे जगापुढे, देशापुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. कोरोना काळात परिस्थिती कशीही असो या बिकट परिस्थितीत देशाला सावरत आहेत ते शासकीय कर्मचारी. लाॅकडाऊनमुळे संपूर्ण देशवासी जेव्हा घरांमध्ये होते, तेव्हा देशवासीयांची विविध प्रकारे सेवा करण्यासाठी डॉक्टर, नर्स, आरोग्य विभागातील अन्य कर्मचारी, पोलीस, अती आवश्यक सेवा असलेले कर्मचारी, शिक्षक व अन्य शासकीय कर्मचारी तत्पर होते. परंतु कोरोना काळात सेवा देताना अनेक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर काहींचा नाक्यावर कोरोना काळात सेवा देताना मृत्यु झाला. अशा सर्वांना श्रद्धांजली देऊन अशा कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन ची मागणी करण्यासाठी देशपातळीवर अभियान राबविण्यात आले.
कारण १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाखाचा विमा कवच असल्याचे सरकारने जाहीर केले असले तरीही ही रक्कम फारच तुटपुंजी आहे. नानासाहेब कोरे सारख्या शिक्षकाचा तर कोरोना काळात नाक्यावर सेवेत असताना एका ट्रकने चिरडल्यामुळे मृत्यू झाला. कोरे सर यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही व त्यांचा कोरोना रोगामुळे मृत्यू झाला नसल्यामुळे त्यांना ५० लाखाचा विमा कवच लागू झालेला नाही. जर नानासाहेब कोरे यांना जुनी पेन्शन योजना लागू असती तर त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळाले असते व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा आधार मिळाला असता.
अशा परिस्थितीत कोरोना शहीद कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन व NMOPS इंडिया या संघटनेमार्फत अभियान राबविण्यात आला. त्यात कोरोना शहिदांना पुष्पवर्षा नको, तर जुनी पेन्शन लागू करा. या मागणीसाठी #RestoreOldPension हा हॅशटॅग २६ जून २०२० ला ट्विटर वर ट्रेंड करण्यात आला. या दिवशी #RestoreOldPension हा विषय दिवसभर ट्विटरवर एक ते चार नंबर वर ट्रेंड करत राहिला. यासाठी देशभरातील ४ लाख २६ हजार लोकांनी #RestoreOldPension हा हॅशटॅग वापरून ट्विट व रिट्विट केले. या माध्यमातून जुन्या पेन्शनचा विषय २.२५ करोड लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. .
विशेष म्हणजे या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर अर्थतज्ञ रघुराम राजन व बिमल जालान; त्याचबरोबर हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंग हुड्डा यांनी सुद्धा ट्विट व रिट्विट केले आहे. कर्मचारी संघटनेचे इतिहासातील हे अनोखे अभियान असून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, NMOPS इंडिया या संघटनेने अशाप्रकारे जुन्या पेन्शनचा विषय ट्रेंड करून इतिहास रचला गेला अशी भावना सामान्य नागरिकांचा आहे.
कोरोना शहिदांना पुष्पवर्षा नको, जुनी पेन्शन द्या. यासाठी ट्विटरद्वारे अभियान चालवले गेले कारण त्यामुळे जे कर्मचारी शहीद झाले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा अशी संघटनेची भावना असून त्यासाठी सध्या परिस्थिती बघता आपल्याला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करता येत नाही. परंतु ट्विटर असे प्रभावी माध्यम आहे. ज्यामुळे आपण आपल्या मागण्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांपर्यंत सहज पोचू शकतो. बरेच नेते किंवा सेलिब्रिटी आता पत्रकार परिषद न घेता आपली माहिती माहिती ट्विटरवरच प्रसिद्ध करत असतात. आपल्या मागण्या, आपले विचार महत्त्वाच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रभावी माध्यम हे ट्विटर आहे. कारण बरेच महत्त्वाचे व्यक्ती स्वतः ट्विटर हँडल करत असतात. त्यामुळे ट्विटर हे आजच्या युगातील मोठे शस्त्र आहे. या शास्त्राचा वापर प्रभावीपणे करून संघटनेने कोरोना शहीद कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना सारख्या महामारीत ज्या कर्मचाऱ्यांनी देशाची सेवा केली त्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून केंद्रांमध्ये मोदी सरकारने व राज्यांमध्ये ठाकरे सरकारने त्यांना खरी श्रद्धांजली द्यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे, अशी माहिती NMOPS इंडिया जे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधू यांनी दिली आहे.
– वितेश खांडेकर, ( राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन)
- उद्धव ठाकरेंची धडपड मुख्य विरोधी पक्ष होण्यासाठीच ??
सभेत भाजपवर तोंडसुख घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाची वास्तवात भाजपशी लुटूपुटूची लढाई ?? - बीड मधून लीड कुणाला ???3M आणि 3B ठरवणार…
वरकरणी भाजप साठी सोप्प्या वाटत असलेल्या बीड लोकसभेचा लेखाजोखा - | अन्वयार्थ | भाजपाचे निष्ठावान आमदार रविंद्र चव्हाण पक्षात अस्वस्थ..?
- सर्व सामान्यांच्या स्वयंपाक घरातील खर्चाची गणित दिलासादायक करणारा अर्थतज्ञ लोकप्रतिनिधी..
- एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री…!
Yes
Old Pension तो सबका हक है।
फारच छान सरकार ला जागवन्याचा प्रकार
फारच छान ! सरकार ला जागवन्याचा प्रकार
पेंशन आमच्या हक्काची.नाही कुणाच्या उपकाराची.जुनीच पेंशन योजना लागू करण्यात यावी.
#Restore old pension##
जुनी पेन्शन लागू करुन सरकारने न्यायाची भूमिका घेऊन न्याय मिळालाच पाहिजे