| नवी दिल्ली | निवासी संकुलात फ्लॅट खरेदी करणा-या प्रत्येक ग्राहकास त्याचे किमान एक वाहन उभे करण्यासाठी इमारतीच्या आवारात पार्किंगसाठी जागा देणे बिल्डरवर बंधनकारक आहे, असा निकाल राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. मुंबईत कांदिवली (प.) येथे ‘ब्रीझी कॉर्नर’ हे निवासी संकुल बांधलेल्या मे. सरोज सेल्स ऑर्गनायझेशन या विकासकाने केलेले अपील फेटाळताना राष्ट्रीय आयोगाचे पीठासीन न्यायिक अधिकारी प्रेम नारायण यांनी हा निकाल दिला.
या निवासी संकुलात फ्लॅट खरेदी करणा-या डॉली भरुचा व आरती चोरगे यांना विकासकाने इमारतीच्या आवारात ‘पार्किंग स्पेस’ फ्लॅटसोबत दिली नाही, म्हणून त्यांनी २००९ मध्ये ग्राहक न्यायालयात फिर्याद दाखल केली. सन २०१५ मध्ये मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने व नंतर २०१७ मध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने भरुचा व चोरगे यांच्या फियार्दी मंजूर करून विकासकाने त्यांना प्रत्येकी एक ह्यपार्किंग स्पेसह्ण द्यावी, असा आदेश दिला. शिवाय विकासकास प्रत्येक फिर्यादीत ५० हजार रुपयांचा दंड करून दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी १० हजार रुपयेही मंजूर केले गेले.
विकासक सरोज सेल्स ऑर्गनायजेशनने याविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील केले. त्यांनी प्रामुख्याने दोन मुद्दे मांडले. एक, दोन्ही तक्रारदारांनी फ्लॅटचे बुकिंग करताना त्यांना पार्किंग हवे असा पर्याय लिहून दिला नव्हता. त्यामुळे आता ते पार्किंग मागू शकत नाहीत.
इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर रहिवाशांची जेव्हा सोसायटी स्थापन होईल तेव्हा सभासदांना पार्किंगच्या जागांचे वाटप करणे ही त्या सोसायटीची जबाबदारी आहे.त्यामुळे तक्रारदरांनी पार्किंग स्पेससाठी सोसायटीकडे मागणी करावी; परंतु राष्ट्रीय आयोगाने हे दोन्ही मुद्दे अमान्य करून विकासकाचे अपील फेटाळले, तसेच पार्किंग न दिल्याने तक्रारदारांना जो मनस्ताप व त्रास झाला त्याबद्दल दंड करणे व दाव्याचा खर्च द्यायला लावणे हेही योग्यच आहे, असेही आयोगाने नमूद केले.
- “आंतरभारती – भारत जोडो ” श्रमसंस्कार छावणीत विविध उपक्रमांची रेलचेल, तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग.!
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
