| मुंबई | गुरुपौर्णिमेदिवशी सरकारपुढे गुरुजींनी आपल्या अडचणीचा पाढा वाचला आहे. विशेष करून तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करणाऱ्या शिक्षण सेवकांना बाबत रोष व्यक्त करण्यात आला. त्यांना फक्त ६००० रुपये मानधन मिळते, एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर नोकरी करणे अशक्य आहे. त्यामुळे #पवित्रगुरूंचा_अपमान या हॅशटॅग वर सहायक शिक्षक तथा परिविक्षाधीन (शिक्षणसेवक) शिक्षक यांनी ट्विटर वर ही शिक्षणसेवक योजना रद्द करावी म्हणून सरकारला काल धारेवर धरले. काल अवघ्या तीन तासात ६३ हजाराहून अधिकचे ट्विट या आंदोलनादरम्यान करण्यात आले आहेत.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार १२ मे २०१२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्वीचे “शिक्षणसेवक” व आताचे “सहाय्यक शिक्षक” तथा “परिविक्षाधीन” हे नामकरण करण्यात आले आहे. तरीसुद्धा राज्यशासनाने पवित्र पोर्टल मार्फत २०१९ मध्ये नवनियुक्त शिक्षकांना “शिक्षण सेवक” म्हणून नियुक्ती देण्यात आल्या व त्यांचे मानधन सुद्धा २००० च्या योजनेप्रमाणे २०११ नुसार फक्त ६००० रुपये एवढे देण्यात येत आहे. यापूर्वीसुद्धा १८ जून रोजी राज्यातील हजारोच्या संख्येने शिक्षण सेवकांचा #शिक्षणसेवक_रद्द बाबत ट्विटरवर एल्गार पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून या योजनेचा आढावा घेऊन बदल करण्याची विनंती केली आहे.
सर्व शिक्षक आमदार ह्यांनी सुद्धा “शिक्षणसेवक” पद हे आपल्याला मान्यच नाही असं म्हटलय. समान कामासाठी समान वेतन मिळालच पाहिजे अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे. राज्यातील शिक्षण सेवक यांची फक्त ६००० रुपये मानधनावर तीन वर्ष शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु शिक्षणसेवक हे नामकरण २०१२ लाच “सहायक शिक्षक” तथा “परिविक्षाधीन” करण्यात आले आहे. तसा शासन निर्णय सुद्धा अस्तित्वात असून जुन्या नावाने म्हणजेच “शिक्षणसेवक” नावाने नियुक्त्या देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नवनियुक्त शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सुविधा नाही, तीन वर्षात फक्त ३६ रजा आहेत. राज्यातील नवनियुक्त शिक्षणसेवक चेक पोस्ट , रेशन दुकान , किराणा डिलिव्हरी बॉय , सर्वेक्षण, विलगीकरण कक्ष व्यवस्थापक, पोलीस मित्र अशा विविध प्रकारच्या भूमिका या कोरोनाच्या काळात बजावत आहेत. असे असताना निव्वळ ६ हजार रुपयात महिना कसा भागवायचा याचा मोठा प्रपंच राज्यातील नवनियुक्त शिक्षकांच्या पुढे उभा आहे.
वाढत्या मागणीनुसार ६००० रु एकट्या व्यक्तीचे खर्च भागत नाही तर परिवाराचा उदरनिर्वाह चालवणार कुठून याच्या प्रश्न उद्भवतो आहे. राज्यात किमान वेतन कायदा १९४८ लागू आहे, तसेच समान काम समान वेतन कायदा सुद्धा आपल्या राज्यात लागू करण्यात येऊन न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या मागणीला महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटन, राज्यातील डीएड बीएड स्टुडंट असोसिएशन, रयत संकल्प शिक्षक संघटना या वतीने विशेष सहकार्य लाभले. यापूर्वी ही बहुसंख्य शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री यांना याबाबत निवेदने दिले आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर शिक्षणसेवक पद रद्द करून शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी राज्यातील सहायक शिक्षक तथा परिविक्षाधीन (शिक्षणसेवक) शिक्षक यांच्या मार्फत करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे आभार:
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर सर यांच्या नेतृत्वाखाली पेन्शन संघटना पूर्ण ताकदीने या आंदोलनात उतरली होती. महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भावना ट्विटरवर व्यक्त करत शिक्षण सेवक पध्दत रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या या सहभागाचे विशेष कौतुक करत शिक्षण सेवक ट्विटर टिमने सर्व सहभागी बांधवांचे आभार मानले.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
