| मुंबई / काठमांडू | सीमारेषेवरुन भारतासोबत तणाव वाढत असताना नेपाळने नव्या नकाशाला मंजुरी दिली आहे. नेपाळच्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबत नेपाळने भारतासोबत चर्चेचे दरवाजे बंद करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं असल्याचं बोललं जात आहे. नेपाळने नव्या नकाशात कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश आपल्या अख्त्यारित असल्याचं दाखवलं आहे.
नेपाळमधील कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. नेपाळच्या संसदेत २७५ सदस्य असून २५८ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक वरील सभागृहात पाठवलं जाईल. तिथेही त्यांना विधेयक मंजूर करुन घ्यावं लागणार आहे. विधेयकावर चर्चा करुन ते मंजूर करण्यासाठी सभागृहातील सदस्यांना ७२ तासांचा वेळ मिळणार आहे. मंजुरीनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती बिंधिया देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवलं जाईल. यानंतर त्याचा घटनेत समावेश होईल.
कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा याआधी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता. भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णयही नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आला होता.
काय आहे वाद ?
भारताने लिपुलेख येथे मानसरोवर लिंक तयार करण्यावर नेपाळने तिखट प्रतिक्रिया देली होती. कालापानी, लिंपियाधुरा, लिपुलेक आपल्या सीमेत येत असल्याचा नेपाळचा दावा आहे. नेपाळने उत्तरादाखल नकाशाही जारी केला आहे.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी लिपुलेख ते कैलास मानसरोवरपर्यंत बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचं उद्घाटन केलं होतं. तेव्हापासून नेपाळने याचा विरोध सुरु केला. १८ मे रोजी नेपाळने नवा नकाशा ही जारी केला. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा सन्मान केला पाहिजे असं भारताने स्पष्ट सांगितलं होतं. तसंच चर्चेतून मुद्दा सोडवला जाऊ शकतो अशी परिस्थिती पंतप्रधानांनी निर्माण केलं पाहिजे असंही सांगितलं होतं
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .