| मुंबई | राज्यात एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना काही खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरमसाट बिलं देऊन लूटमार केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारकडे हा ताबा असणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे.
रात्री उशिरा राज्य सरकारकडून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यानुसार खासगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के खाटांचा ताबा तसंच रुग्णाला किती बिल आकारलं जाणार हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. दरम्यान २० टक्के खाटांसाठी दर आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयांकडे राहणार आहे.
निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणा-या आयसीयू बेडसाठी ७५०० तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणा-या आयसीयू बेडसाठी ९००० रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर २७० प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतं.
धर्मदाय विश्वस्तांकडून चालवल्या जाणा-या सर्व रुग्णालयांचा या निर्णयात समावेश असणार आहे. प्रसूतीसाठी रुग्णालयं ७५ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाही. तर सिझर असेल तर ८६,२५० पर्यंत बिल आकारु शकतं. गुडघ्याच्या ऑपरेशनसाठी १ लाख ६० हजार रुपये तर अँजिओग्राफीसाठी रुग्णालय १२ हजारापेक्षा जास्त बिल आकारु शकत नाही. अँजिओप्लास्टी करण्यासाठी १.२ लाखांपेक्षा जास्त बिल आकारलं जाऊ शकत नाही, असं आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान रुग्णांवर उपचार करताना दर्जा काय राखला जावा असंही आदेशात सांगण्यात आलं आहे. राज्यात सध्या कोरोनाचे ४१ हजाराहून अधिक कोरोना रुग्ण असून एकट्या मुंबईत २५ हजार रुग्ण आहेत.
कोरोनाच्या लढाईत खासगी रुग्णालयांना सहकार्य करण्याची विनंती वारंवार सरकारकडून करण्यात येत होती. तथापि त्यांचे सहकार्य मिळणे तर दूरच बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी कोरोनाच्या रुग्णांची दोन महिन्यात मोठ्या प्रमाणात लूटमार केल्याच्याच तक्रारी होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन आजपर्यंत संबंधित रुग्णालयांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.
दरम्यान, या आदेशानुसार आम्ही खासगी रूग्णालयांसाठी अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला आहे. त्यामुळे खासगी रूग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. ही सेवा बजावणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
