शिक्षकांच्या ऑफलाईन बदल्या; तर १५% बदल्यांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल..!

| ठाणे | जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या यंदा ऑफलाइन पद्धतीने केल्या जाणार आहेत. या बदल्यांची प्रक्रिया येत्या ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिला आहे. कोरोनामुळे यंदा ऑफलाइन बदल्या करण्यात येत असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील एकूण शिक्षकांपैकी १५ टक्के शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात, या बदल्यांसाठी २७ फेब्रुवारी २०१७ मधील नियमांचाच अवलंब करावा आणि बदलीसाठी पात्र ठरणाऱ्या शिक्षकांचे बदली अर्ज जमा करण्यासाठी तालुकास्तरीय पथके स्थापन करण्यात यावीत, असा आदेशही सरकारने जिल्हा परिषदेला दिला आहे.

दरम्यान, शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या पूर्वीप्रमाणे यंदाही राज्यस्तरावरून ऑनलाइन पद्धतीनेच करण्यात येणार आहेत. यासाठी समन्वयक म्हणून नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी पुणे आणि चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले आहे.

दरवर्षी शिक्षकांच्या बदल्या ३१ मे पूर्वी करण्यात येतात. मात्र याआधी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु ही स्थगिती मागे घेत येत्या ३१ जुलैपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा आदेश ७ जुलैला काढण्यात आला आहे. मात्र या आदेशात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे यंदा आपल्या बदल्या होणार नाहीत, या अपेक्षेने शिक्षकांना दिलासा मिळाला होता, पण या नव्या आदेशामुळे बदल्यांमधून शिक्षकांना सूट नसल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान , सर्व शिक्षक संघटनांनी ऑनलाईन बदल्यांची मागणी केली असताना ऑफलाईन बदल्या बाबत निर्णय आला कसा, असा संदिग्ध प्रश्न सर्वच शिक्षकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असताना १५ टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर १७ जुलै रोजी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. कोविड चा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने २०२०-२१ मधील बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या अडीच लाखांवर गेलेली असताना १५ टक्के बदल्या करण्याचे आदेश शासनाने ७ जुलै रोजी जारी केले. राज्य शासनाच्या या आदेशाला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप मोहन वायचल पाटील यांनी आव्हान दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.