भारतासारख्या खंडप्राय देशाला पंडित नेहरू यांनी स्वीकारलेली मिश्र अर्थव्यवस्था हीच आजही योग्य आहे, याबद्दल संशय असण्याचं कारण नाही. अर्थात काही अर्धवट, सुपारीबाज आणि नेहरुद्वेशी लोकांना नेहरूंच्या नावाने गरळ ओकण्याशिवाय दुसरा धंदा नाही.
इंदिरा गांधींनी खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या मोठ्या बँकांची दारं कधी नव्हे ती सामान्य माणसाला काही प्रमाणात का होईना खुली झाली. आज त्याच बँकां विकण्याचा निचपणा केंद्र सरकार करत आहे.
डाकुंची टोळी जेव्हा गावात घुसते, तेव्हा तिला जे दिसेल ते ओरबाडणं, एवढंच माहीत असते. कारण त्यांनी निर्मितीच्या वेदना अनुभवलेल्या नसतात. माकडांचाही धर्म तोच आहे. २०१४ पासून देशात ओरबाडण्याशिवाय दुसरा काही धंदा सुरू आहे, असं दिसत नाही. हे विक, ते विक, सारखं सुरू आहे.
अर्थात, बँक, एल आय सी, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य असल्या काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या सरसकट खाजगीकरणाला माझा ठाम विरोध आहे. तो सर्वांनीच करायला हवा.
पण त्याचवेळी विशेषतः या सरकारी बँकामधील कर्मचाऱ्यांच्या बद्दल समाजाच्या मनात बिलकुल सहानुभूती शिल्लक राहिलेली नाही, हे विदारक सत्य आहे. माझीही भावना वेगळी नाही. काही मोजके अपवाद असतीलही, पण ह्यातल्याच बहुसंख्य लोकांनी शेतकऱ्यांना विरोध केला आहे. शेतकरी आंदोलनाची टिंगल टवाळी केली. त्यांच्यावर खलिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही असले बेछूट आरोप करणाऱ्या सरकारच्या नीचपणाला हेच लोक खिदळून साथ देत होते. महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया तर अतिशय संतापजनक आणि शेफारलेल्या होत्या ! धर्माच्या नावावर निरपराध लोकांना वेचून वेचून मारले जात होते, घरात घुसून कत्तल केली जात होती, तेव्हा ज्या लोकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या, त्यामध्ये हे बँकवाले लोक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यांना जराही खंत वाटली नाही. सरकारच्या सैतानी कृत्याबद्दल जाब विचारावा असं त्यांना चुकूनही वाटलं नाही..! अर्थात, त्यासाठी त्यांनी रस्त्यावर येवून सरकारविरुद्ध आंदोलन करावं, अशी माझी मुळीही अपेक्षा नाही. पण निदान खाजगीत तरी हे लोक अस्वस्थ होते का ? सरकारच्या नीचपनाबद्दल थोडा तरी संताप यांच्या मनात होता का ?
दुर्दैवानं तसं काही दिसलं नाही. उलट हे लोक धर्माच्या उन्मादात होते. ‘अच्छे दिन आयेंगे’ची गाणी गाणारी हीच मंडळी होती. ह्यांच्या कळपातील बहुसंख्य बायका तर ‘मोदी मोदी’ असा जप करण्यात व्यस्त होत्या. सोशल मीडियावर निर्लज्जपणाची सीमा ओलांडत होत्या. नोटबंदी सारखा बेवकुफ निर्णय अचानक घेतला गेला, शेकडो लोक लाईन मध्ये मरण पावले.. निदान तेव्हा तरी या लोकांचे डोळे उघडायला नको होते का ? मागच्या दाराने काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा भाजपचा धंदा महिनो महिने बँकांच्या माध्यमातून सुरू होता. नेमका किती पैसा नोटा बदलीसाठी बँकेत जमा झाला, याची माहिती देशाला दिली जात नव्हती, हे बँक वाल्यांना माहिती नव्हते का ? ती का दिली जात नव्हती ? नियमाप्रमाणे बँकेचे रोजचे व्यवहार तर हिशेब झाल्याशिवाय बंदच होत नसतात. सारा हिशेब रोज तयार असतो. त्यासाठी वेगळे काय करावे लागते ? फार फार तर सारा हिशेब आणखी आठ दिवसात पूर्ण झाला असता. पण सरकारचा माज एवढा होता, की महिने, वर्षे उलटून गेली तरी सरकार वापस आलेल्या नोटांची माहिती देत नव्हते. ह्या साऱ्या भानगडी म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा आणि सरकारचा नागडा भ्रष्टाचार आहे, हे बँकेतल्या लोकांना स्पष्ट माहीत होते. एक चपराशी सोडला तर कारकूनासह साऱ्या लोकांना हा घोटाळा, हे कारस्थान, हा सरकारी डाका स्पष्ट दिसत होता. आणि तरीही हा सारा सुशिक्षित, आत्मकेंद्री कळप निर्लज्जपणे शेपट्या टाकून गप्पा बसला होता. ‘आपण बरे, आपली नोकरी बरी ! देश बर्बाद झाला तरी, आपल्याला काय करायचं ?’ हीच या लोकांची मानसिकता होती ! की हे सारं समजण्या एवढी किमान अक्कलही बँकेच्या कर्मचाऱ्याजवळ नव्हती असं मानायचं ?
सरकार डाका टाकत होतं, तेव्हा हे लोक चूप का होते ? यांच्या संघटना तेव्हा काय करत होत्या ? किती नेते या विरोधात आवाज उठवत होते !
२०१४ पासून या देशाला, लोकशाहीला, सभ्यतेला ग्रहण लागलं. युवा मतदार आणि अनेक पांढरपेशा, बुद्धिजीवी लोकांनी हे संकट एकता बेहोशीच्या अवस्थेत स्वतः ओढवून घेतलं. कसलाही सारासार विचार न करता एका मोठ्या विकृतीच्या हातात देश सोपवून दिला. तेव्हाही आमच्यासारखे लोक या विकृतीचा विरोधच करत होते. पण प्रचार आणि घोषणा यावर सारा देश आंधळेपणाने भाळला. युवा मतदारांचं जाऊ द्या, पण ज्या माणसाच्या हातात आपण देश सोपवत आहोत, त्याचा भयंकर इतिहास खरंच नजरेआड करण्यासारखा आहे का, एवढाही विचार या शिकलेल्या लोकांच्या मनात येऊ नये का ? उलट अशा वेळी हाच तथाकथित सभ्य वाटणारा आणि ‘चमडी बचावू’ नोकरदार वर्ग मोदीच्या पापात, त्यांचा प्रचार करण्यात हिरिरीनं सहभागी झाला होता.
ठीक आहे, २०१४ ची निवडणूक आपण एक राष्ट्रीय चूक म्हणून सोडून देवू. पण त्यानंतरच्या पाच वर्षात सत्ताधारी लोकांनी जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लुट यांचा सपाटा सुरू केला.. गुंड, बलात्कारी, अतिरेकी अशा लोकांना खासदार, मंत्री करण्याचा होलसेल धंदा सुरू केला, त्यावेळी तरी या सुशिक्षित लोकांचे डोळे उघडायला नको होते का ? सत्ताधारी पक्षाचे गुंड विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यावर सरळ हमले करत होते, त्यावेळी तरी यांना अक्कल यायला नको होती का ? पण तरीही हे लोक भाजपाला मतदान करत राहिले. सत्ताधारी पक्षाच्या माकडचेष्टा बघून खुश होत राहिले. ‘भारत विश्वगुरू होणार’ असली मूर्ख स्वप्नं बघत राहीले.
पुलवामा प्रकरणात ३०० किलो आरडीएक्स कसं काय तिथवर पोचलं, याचा साधा विचारही या लोकांनी केला नाही. राजकारणासाठी ४४ सैनिकांचा बळी दिला गेला का.. असा साधा प्रश्नही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. अजूनही त्याचा छडा का लागला नाही, असा साधा विचारही हे लोक करताना दिसत नाहीत.
२०१४ ला असल्या लोकांना मतदान करणं, ही चूक होती. तर २०१९ ला त्याच लोकांना भरघोस मतं देवून निवडून देणं, हे महापाप होतं ! म्हणून २०१४ नंतर २०१९ ला सुद्धा ज्यांनी ज्यांनी भाजपाला मतदान केलं असेल, ते सर्व या देशाच्या विनाशाचे भागीदार आहेत, हे सत्य आहे..! आणि त्यात हे राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात होते, हे दुर्दैव आहे.
आज त्यांच्याच बुडाखाली आग लागली, हे एका अर्थानं बरंच झालं. झक मारून त्यांना मोदी सरकारचा निषेध करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. पण अजूनही हे लोक ‘सरकार आपलंच आहे’ अशी दुटप्पी आणि पायचाटू भूमिका घेतांना दिसत आहेत. त्यामुळे या लोकांवर सहजा सहजी विश्वास ठेवता येणार नाही. फितुरी आणि स्वार्थ रक्तात भिनलेली ही बहुसंख्य जमात आहे.
मात्र, ते काहीही असलं, त्यांनी स्वार्थासाठी शेण खाल्लं असलं, देशाचा विश्वासघात केला असला आणि त्यामुळे समाजाचा त्यांच्यावर कितीही राग असला, तरी सरकारी बँकांचं राष्ट्रीयकरण होता कामा नये. यांनी दोन दिवस असे झेंडे हलवले म्हणून मोदींना पाझर फुटेल, अशी जर या लोकांची अपेक्षा असेल, तर त्यांनी त्वरित आपला मानसिक उपचार करून घ्यायला हवा.
बँक असो, एल आय सी असो किंवा अन्य कोणतेही लोकोपयोगी उपक्रम असो, सरकारनं सुरू केलेलं खाजगीकरण थांबविण्यासाठी आपण एकत्र आलंच पाहिजे. ती काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठी बँक आणि एल आय सी वाल्यांनी खालील प्रमाणे प्रायश्चित घेतलं पाहिजे..
• सर्वात आधी त्यांनी समस्त शेतकरी वर्गाची माफी मागितली पाहिजे. तसंच शेतकरी आंदोलनाला मनापासून पाठिंबा जाहीर केला पाहिजे.
• केवळ झेंडे दाखवून किंवा सरकारचा निषेध करून काहीही होणार नाही, याची जाणीव ठेवून भ्रमातून ताबडतोब बाहेर आलं पाहिजे. हे सरकार अत्यंत क्रुर लोकांच्या हातात आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे.
• विशेष महत्वाचं म्हणजे, बंगाल, आसाम सह पाच राज्यात विधानसभांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या विधानसभा निवडणुकीत ‘भाजपाला आम्ही मतदान करणार नाही’ अशी ठाम भूमिका या लोकांनी घेतली पाहिजे. स्थानिक संघटना, कर्मचारी, त्यांचा परिवार यांनी इमानदारीनं ती पाळली पाहिजे. कुटुंब आणि इतरांच्या माध्यमातून जाहीरपणे तशी शपथ घेतली पाहिजे !
• शिवाय प्रत्येकानं किमान २५ मतदारांना पर्सनल संपर्क साधून सरकार विरोधी मतदान करायची विनंती केली पाहिजे.
• जे अंधाभक्त अजूनही भक्तीत तल्लीन असतील, त्यांना ताबडतोब किक मारुन बाजूला केलं पाहिजे. ती एक सामाजिक विकृती आहे.
भाजपा सरकार देशाच्या मुळावर आलेलं आहे. देश वाचवायचा असेल, तर सारं विसरून एक येणं गरजेचं आहे. एकेक करून सारेच आगीत फेकले जाणार आहेत. कुणीही भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही. म्हणून शेतकरी, बँकवाले, एल आय सी वाले किंवा इतरही लोकांनी एकत्र येवून लढा उभारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. शेतकरी आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देवून ही लढाई आणखी तीव्र करावीच लागेल !
तेव्हा, या बँक वाल्यांची तयारी आहे का.. हे त्यांनी आधी आपल्या मनाला विचारुन घ्यावं, जर त्यांची तयारी असेल, तर समाज नक्कीच त्यांच्या सोबत आल्याशिवाय राहणार नाही !
– ज्ञानेश वाकुडकर, नागपूर
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
