| नवी दिल्ली | गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. वाढते प्रदूषण लक्षात घेता केंद्र सरकार जुन्या वाहनांवर Green Tax लावण्याची तयारी करीत आहे. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय. आता हा प्रस्ताव चर्चेसाठी राज्यांना पाठविला जाणार आहे. राज्यांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर हा कर अधिसूचित केला जाणार आहे. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी 25 टक्के रस्ता कर आकारला जाऊ शकतो.
खासगी वाहनांवर तसेच वाहतुकीच्या वाहनांवरही हरित कर लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार खासगी वाहनांकडून 15 वर्षांनंतर वाहन नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. त्याचबरोबर सिटी बसेससारख्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांकडून कमी ग्रीन टॅक्स वसूल केला जाईल. शहरातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जास्त ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आलीय. वाहनांवर किती कर आकारला जाईल हे अनेक मापदंडांवर अवलंबून असेल. वाहनाचे इंधन आणि प्रकार यावर आधारित हरित कर घेतला जाईल. सीएनजी, इथेनॉल किंवा एलपीजी-चलित वाहनांसारख्या मजबूत संकरित, इलेक्ट्रिक, पर्यायी इंधनांना सूट देण्यात येणार आहे. शेती कामात वापरलेले ट्रॅक्टर, कापणी करणारे, टिलर यांनाही या क्षेत्रापासून वगळले जाईल.
Green Tax म्हणून गोळा केलेली रक्कम येथे जमा केली जाणार :
Green Tax म्हणून वाहनांकडून वसूल केलेली रक्कम वेगळ्या क्रमांकावर जमा केली जाते. या रकमेचा उपयोग प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी केला जाईल. याशिवाय उत्सर्जन देखरेखीसाठीही ही रक्कम राज्य वापरण्यास सक्षम असेल. प्रदूषण नियंत्रणासह ग्रीन टॅक्स लागू केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना नवीन वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आणखी एका प्रस्तावाला मान्यता दिलीय. या प्रस्तावात अशी तरतूद आहे की, सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांची नोंदणी करू नये. त्याऐवजी त्यांना स्क्रॅप केले जाईल. हा प्रस्ताव 1 एप्रिल 2022 पासून देशभर लागू केला जाणार आहे.
Green Tax चा फायदा काय ?
ग्रीन टॅक्सचा आणखी एक फायदा म्हणजे वाहनचालक कमी प्रदूषण करणारी वाहने खरेदी करतील. Green Tax वसूल करण्याचा हा देखील मुख्य उद्देश आहे. गडकरींनी वाहतूक नियम कठोर आणि दंडाची रक्कम दुपटीने, तिपटीने वाढविली होती. यामागे महसुलाचा उद्देश नव्हता तर लोकांनी घाबरून नियम पाळावेत, असा उद्देश असल्याचंही तज्ज्ञांचं मत होतं. ग्रीन टॅक्समागेही लोकांनी घाबरून डिझेल, पेट्रोल ऐवजी सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत हा उद्देश असल्याचंही जाणकार सांगतात.
अशी 5 टक्के वाहने सर्वाधिक प्रदूषण करणारी :
व्यावसायिक वाहने राज्ये, शहरे किंवा गावे सर्वाधिक प्रदूषित करतात. एका अंदाजानुसार देशातील एकूण वाहनांपैकी केवळ 5 टक्के वाहने ही व्यावसायिक वाहने आहेत. एकूण 5 टक्के वाहनांचे हे प्रदूषण 65-70 टक्के आहे. यापैकी 2000 पूर्वी तयार केलेली वाहने फक्त 1 टक्के आहेत, परंतु ती वाहनं 15 टक्के प्रदूषण करण्यास कारणीभूत आहेत. जर आधुनिक वाहनांची तुलना केली तर जुनी वाहने 10 ते 15 पट जास्त प्रदूषण सोडतात.
