| नवी दिल्ली | आपण पाहिले असेल कि, अनेकदा घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर उभारले जातात. परंतु आता त्याबाबतीत पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाकडून एक महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर्स उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे लोकांच्या जीवाला आणि संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोबाईल टॉवर संदर्भात काय आहे निर्णय ?
न्यायमूर्ती राजन गुप्ता आणि न्यायमूर्ती करमजीत सिंह यांच्या खंडपीठाने एका सुनावणीदरम्यान ‘आम्ही अंतरिम उपाय म्हणून हा निर्देश देतो की राज्यांमध्ये पुढील आदेशापर्यंत निवासी क्षेत्रांमध्ये घरांच्या छतांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
मोठ्या प्रमाणात उभारल्या जाणाऱ्या या टॉवर्समुळे लोकांचं जीवन आणि त्यांच्या संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसंच संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या अधिकाऱांचंही उल्लंघन होतं,’ असा निर्णय देण्यात आला.
यानंतर न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटिस देण्यात आली. या नोटिसीमध्ये संपूर्ण राज्यात समान धोरणाचा अवलंब केला जात आहे का ? किंवा कोणत्या विषेश जागेसाठी स्टँड अलोन निर्देश दिले आहेत का? याचं स्पष्टीकरण मागितले आहे. अनेकदा वेगवान वाऱ्यामुळे टॉवर्सचे नुकसान होऊ शकते त्यामुळे लोकांच्या जीवालाही धोखा निर्माण होऊ शकतो. असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिमरजीत सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देण्यात आला आहे.
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
- नेते अविनाश दौंड यांना महाराष्ट्र शासनाचा गुणवंत कामगार पुरस्कार जाहीर..!
