L
| ठाणे | राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी महाविकास आघाडी सरकारच आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे बोलघेवड्यांचे सरकार आहे. दररोज खोटं बोल, पण रेटून बोल, अशा पद्धतीने मंत्र्यांकडून वक्तव्य केली जात आहेत, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढविला.
ओबीसी जागर अभियानाचा आज ठाण्यात समारोप करण्यात आला. त्या वेळी घेण्यात आलेल्या मेळाव्यात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या वेळी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, आमदार संजय केळकर, किसन कथोरे, निरंजन डावखरे, कुमार ऐलानी, गणपत गायकवाड, प्रशांत ठाकूर, संजय कुटे, माजी मंत्री हंसराज अहिर, राम शिंदे, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, ज्येष्ठ नेते जगन्नाथ पाटील, महापालिकेतील गटनेते मनोहर डुंबरे, प्रदेश उपाध्यक्ष माधवीताई नाईक, संदीप लेले, सचिन केदारी आदींची उपस्थिती होती
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाकडून १५ डिसेंबर २०१९ नंतर आठ वेळा राज्य सरकारच्या वकिलांना मागासवर्गीय आयोग निर्मितीबाबत सांगण्यात आले. मात्र, त्याची महाविकास आघाडी सरकारने दखल घेतली नाही. या काळात १५ महिने खोटं बोलून राज्य सरकारचे मंत्री मोर्चे काढत होते. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत खोटं बोलण्याची मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा सुरू होती. काही मंत्री, तथाकथित विचारवंत यांच्यामार्फत इको सिस्टीम तयार केली गेली. त्यातून अपप्रचार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून केवळ राजकीय मागासलेपणाचा डेटा मागितला जात असताना मंत्र्यांनी खोटं बोलून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली.”
भाजपच्या सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले होते. या मंत्रालयासाठी २०० कोटी निधी दिला होता. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिला त्यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित व्यक्तींनी ओबीसींच्या नावाने शिष्यवृत्ती लाटल्या होत्या.
ओबीसींच्या क्रिमीलेअरची मर्यादा आठ लाखांपर्यंत नेली. २००३ मध्ये केवळ एक लाख रुपये मर्यादा होती, असे नमूद करत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारने बारा बलुतेदारांसाठी भाजप सरकारने ठेवलेले शंभर कोटी रुपये खर्च करण्यात आले नसल्याकडे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रातील ओबीसींवर राजकीय आरक्षणात अन्याय झाला. मात्र, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले. महाविकास आघाडीचे करंटेपण, नाकर्तेपण आणि दुर्लक्षामुळे ओबीसींचे आरक्षण हिरावले गेले, असा आरोप श्री. फडणवीस यांनी केला.
ओबीसींच्या हिताचा महाविकास आघाडी सरकार विचार करीत नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी महाविकास आघाडीचे सरकारच आहे. हे बोलघेवड्यांचे सरकार असून, राज्यातील मंत्र्यांना दहा वेळा खोटं बोलल्याशिवाय जेवण पचत नाही. रेटून खोटे बोलले जात आहे. मात्र, ओबीसींना न्याय मिळाल्याशिवाय भाजपा स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
राज्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांचीच गरज आहे, असे नमूद करीत केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. मुख्यमंत्री नसल्याचे वाटतच नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाचा संदर्भ देत कपिल पाटील म्हणाले, “देवेंद्रजी असे म्हणत आहेत, तर ते “मुख्यमंत्री आहे, असे वाटतच नाही, असे म्हणत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्रीपदाचे तुमचे काम शरद पवार आज करीत आहेत, असा टोला कपिल पाटील यांनी मारला. शिवसेनेचे अनेक खासदार खाजगी चर्चेत ‘कधी एकदा सरकार पडतं’ अशी अपेक्षा व्यक्त करीत असल्याचा गौप्यस्फोटही पाटील यांनी केला.
या मेळाव्यात अनेक नेत्यांची भाषणे झाली या नेत्यांनी भाषणात महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी समाजावर अन्याय केला जात असल्याची टीका केली.
‘मंत्र्यांचे कोणीही ऐकत नाही’ ओबीसींच्या हितासाठी भाजपने सुरू केलेल्या अनेक योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केल्या. ओबीसीवरील अन्यायाबाबत महाविकास आघाडीमधील मंत्री गप्प आहेत. त्यांच्याकडून खासगीत ‘आमचे म्हणणे कोणीही ऐकत नाही’, अशी व्यथा सांगितली जात असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
