जुन्या पेन्शनसाठी आता आरपारची लढाई – अविनाश दौंड

| मुंबई | महाराष्ट्रात नवीन सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून कोरोनाचे महासंकट, त्यातच चक्रीवादळ, महापूर, काही ठिकाणचा दुष्काळ अशी संकट मालिका सुरू आहे. या सर्व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे शासकीय सेवा बजावून परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी जीवतोड मेहनत सुरू ठेवली आहे. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन उदासीन आहे. सत्तारूढ झाल्यापासून आजतागायत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी अथवा मुख्य सचिवांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेला बैठकीसाठी वेळच दिलेली नाही म्हणून राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजीची भावना आहे अशी माहिती अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.

  https://twitter.com/thelokshakti/status/1425093799232118796?s=19

सद्यस्थितीत सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व रिक्त पदे कायमस्वरूपी त्वरित भरावीत कंत्राटी पद्धतीने भरती करणे थांबवावे, अनुकंपा भरतीला प्राधान्य द्यावे , थकित ११ टक्के महागाई भत्ता आणि अंशदायी पेन्शन धारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता व्याजासह मिळावा, सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे आदी महत्त्वाच्या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत, परंतु आर्थिक टंचाईचे कारण सांगून शासन कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी करत आहे. यासाठी दिनांक ११ आॅगस्ट रोजी भोजनाच्या सुट्टीत प्रत्येक कार्यालयात सभा घेऊन मागण्यांबाबत घोषणा देण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकार विरोधात सर्वप्रथम दिनांक ११ ऑगस्ट १९६६ रोजी सामुदायिक रजा आंदोलन संपुर्ण महाराष्ट्रात यशस्वी केले होते. तेंव्हापासून प्रतिवर्षी दिनांक ११ आॅगस्ट रोजी चेतना दिनाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी मात्र हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार असल्याची माहिती मिलिंद सरदेशमुख आणि अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.