| मुंबई | महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत दिनदर्शिकेतून पौष, माघ, मार्गशीर्ष आदी मराठी महिने काढून टाकल्याप्रकरणी भाजप नेते व आमदार अतुल भातखळकर यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीकेची तोफ डागली आहे.
दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या या दिनदर्शिकेत इंग्रजी महिन्यांबरोबच मराठी महिन्यांचाही उल्लेख करावा, असा कायदा आहे. मात्र सुभाष देसाई मंत्री असलेल्या उद्योग विभागाच्या संकल्पनेतून काढलेल्या या दिनदर्शिकेत केवळ जानेवारी, फेब्रुवारी आदी इंग्रजी महिन्यांचाच उल्लेख आहे. यातील बाराही महिन्यांमध्ये राज्यातील महत्वाच्या पर्यटनस्थळांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी महिने वगळण्यामागील बोलविता धनी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे हेच आहेत का, असाही टोला भातखळकर यांनी लगावला आहे.
आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी प्रत्येक वेळी मराठीचा वापर करणाऱ्या ठाकरे सरकारला व त्यांच्या सोनिया सेनेला आता मराठी महिन्यांचासुद्धा तिरस्कार वाटत आहे. मराठी माणसासाठी व मराठी भाषेसाठी शिवसेना स्थापन झाल्याचे सांगितले जाते. मराठीच्या नावावर शिवसेनेने कित्येकदा मतेही मिळवली होती. मात्र आता हीच शिवसेना आपल्या शाखांवर उर्दू कॅलेंडर प्रसिद्ध करीत आहे. तर त्याहीपुढे जाऊन शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आता शासकीय दिनदर्शिकेतील मराठी महिनेच वगळले ही शोकांतिकाच आहे, अशीही टीका भातखळकर यांनी केली आहे.
मराठी शाळेत शिक्षण घेतले म्हणून मुंबई महानगरपालिकेत नोकरी नाकारणे, मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याला जाणीवपूर्वक उशीर करणे, मराठी शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरविणे, मुंबईतील मराठी शाळा बंद करणे अशा अनेक प्रकारांमधून ठाकरे सरकारचे व शिवसेनेचे मराठी प्रेम किती बेगडी आहे हे स्पष्ट होते. सरकारने ही दिनदर्शिका तात्काळ मागे घेऊन त्यात मराठी महिन्यांचा उल्लेख करूनच नव्याने प्रकाशित करावे, अन्यथा आगामी अधिवेशनात या विरोधात आवाज उठविणार असल्याचा इशाराही भातखळकर यांनी दिला आहे.
- “आंतरभारती – भारत जोडो ” श्रमसंस्कार छावणीत विविध उपक्रमांची रेलचेल, तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग.!
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
