| नाशिक | महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन तर्फे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी गेल्या सहा-सात वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्यात विविध स्तरावर आंदोलने झालेली आहेत.
शासनाने जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे डीसीपीएस धारकांनी मयत झाल्यास त्यात दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा शासन निर्णय २० ऑगस्ट २०१९ रोजी काढलेला आहे. मात्र त्यात सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा जास्तीत जास्त दहा वर्ष झालेली असेल तरच त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला सदर सानुग्रह अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. मात्र सेवा दहा वर्ष व एक दिवस जरी झाला असेल तरी त्यास दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदानाचा लाभ नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णयात घालण्यात आलेली दहा वर्ष सेवेची अट तात्काळ वगळण्यात यावी व पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व मयत डीसीपीएस धारक कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दहा लाख रुपयांची शासन सानुग्रह अनुदान तात्काळ लागू करण्यात यावे अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष सचिन वडजे यांनी केली आहे.
त्यावर नामदार नरहरी झिरवाळ साहेब यांनी संघटनेतर्फे या विषयावर कागदपत्रे व निवेदन द्या या विषयावर संबंधित विभागाशी पाठपुरावा करण्यात येईल असे त्यांनी आश्वासन दिले.
यावेळी व्यासपीठावर दिंडोरी पंचायत समिती सभापती मा.सौ कामिनी ताई चारोस्कर, जि प सदस्य मा. भास्कर भगरे, प्रांताधिकारी मा. डॉ. संदीप आहेर, तहसीलदार मा.पंकज पवार गटविकास अधिकारी मा.चंद्रकांत भावसार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
