| नवी दिल्ली | कोरोना विषाणूच्या प्रचंड प्रमाणात झालेल्या संसर्गामुळे देशभरात रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे रुग्णांवरील उपचारांसाठी होणाऱ्या खर्चावेळी विमा हा महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. सर्वात आधी तुम्ही कुठल्या रुग्णालयामध्ये कॅशलेस विमा मिळतो त्याची माहिती घेतली पाहिजे. आरोग्य विमा देणाऱ्या सर्व विमा कंपन्या रुग्णालयांसोबत एक करार करतात. ज्या रुग्णालयांसोबत हा करार झालेला असतो ते रुग्णालय विमा कंपनीच्या हॉस्पिटलच्या नेटवर्कचा भाग असतात.
या रुग्णालयांमध्ये पात्र विमाधारकांना कॅशलेस क्लेमची सुविधा मिळते. दरम्यान, कोरोना रुग्णाला कॅशलेस विमा क्लेम नाकारल्यास संबंधित रुग्णालयाची तक्रार करण्याची तरतुदही आहे.
विमा कंपन्यांच्या नेटवर्कमधील रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्यावर ग्राहकांना थोड्या सवलतीच्या किमतीत उपचार मिळतात. ही बात तुमच्या विम्यामध्ये कुठल्या कुठल्या खर्चांना कव्हर करण्यात आले आहे त्यावर अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत कॅशलेस क्लेमदरम्यान, कुठल्याही रुग्णालाा रुग्णालयात भरती करण्याच्या स्थितीत केवळ त्याच खर्चांचा भार उचलावा लागतो जे त्यांच्या विम्यामध्ये समाविष्ट नसतात. रजिस्ट्रेशन खर्च, डिस्चार्ज आणि अॅम्ब्युलन्स यांचा खर्च रुग्णाल स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो.
जर तुमच्याकडे आरोग्य विमा आहे. मात्र तुम्ही उपचार घेत असलेले रुग्णालय विमा कंपनीच्या नेटवर्कचा भाग नसेल किंवा तुमची पॉलिसी नॉन कॅशलेस क्लेम पॉलिसी असेल तर तुम्ही विम्यासाठी नंतर क्लेम करू शकता. मात्र त्याची प्रक्रिया ही कॅशलेस क्लेमपेक्षा थोडी क्लिष्ट असते. तसेच त्यासाठी तुम्हाला विमा कंपनीच्या गरजेनुसार बिल जमा करावे लागते.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, काही रुग्णालयांनी कोरोनाबाधित रुग्णांना कॅशलेस क्लेम देण्यास नकार दिल्याच्या अनेक बातम्या आल्या आहेत. त्यानंतर वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी याची दखल घेतली असून, मी आयआरडीएआयच्या चेअरमन यांना विमा कंपन्या आणि नेटवर्क हॉस्पिटलला सूचना करण्याचे आदेश दिले आहे, असे सांगितले. दरम्यान, निर्मला सीतारामन यांच्या सूचनेनंतर आयआरडीएआयने सर्व नेटवर्क हॉस्पिटल्सनी कोरोना रुग्णांना उपचारांसाठी कॅशलेस ट्रिटमेंट उपलब्ध करावी, असे सक्त आदेश दिले आहे.
दरम्यान, वित्तमंत्री आणि आयआरडीएआयच्या आदेशांनंतरही जर नेटवर्क हॉस्पिटल्स कॅशलेस उपचार उपलब्ध करून देण्यास नकार देत असतील तर ग्राहक संबंधित विमा कंपनीकडे तक्रार करू शकतात, असे आयआरडीएआयने सांगितले आहे. तसेच यासाठी आयआरडीएआयच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांचीही मदत घेता येणार आहे.
