वरिष्ठ वेतनश्रेणीनंतरही एकस्तरचा लाभ कायम राहणार, याचिकाकर्त्यांना मिळाला दिलासा..

| मुंबई | आदिवासी पेसा क्षेत्र हे सामान्य क्षेत्रापेक्षा भिन्नच.इथली भौगोलिक परिस्थिती विपरीत, सांस्कृतिक वेगळेपणा, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती इतर विभागाच्या तुलनेत खूपच मागासलेली. परिणामी सरकारी यंत्रणा इथे प्रभावीपढे राबण्यास अडचण. सरकारी कर्मचारी या भागात काम करण्यास तयार नसत यामुळे हा भाग अधिक मागास राहण्याची भिती होती यावर उपाय म्हणून या भागात काम करण्यासाठी कर्मचारी/अधिकारी यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने 6 ऑगष्ट 2002 रोजी शासननिर्णय जारी करून अ ते ड वर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांस सवलती जाहिर केल्या. यातील महत्त्वाची तरतुद म्हणजे एकस्तर वेतनश्रेणी.

शासननिर्णयातील तरतुदीनुसार कर्मचारी/अधिकारी जोपर्यंत आदिवासी पेसा क्षेत्रात कार्यरत आहेत तोपर्यंत त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जावी मात्र प्रशासनाने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे अर्थ काढुन वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्राप्त कर्मचार्यांना एकस्तर बंद केला. यामुळे या भागातील भिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीत चांगले काम करूनही शासननिर्णयातील तरतुदींचा लाभ मिळत नसल्यामुळे कर्मचार्यांत मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.

नाशिक जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात राबणार्या कर्मचार्यांचा वरिष्ठ वेतनश्रेणीनंतरही एकस्तर खंडित केला जात होता वर्षानुवर्षे हीच परंपरा कायम होती. कर्मचार्यांना याचा जबर मोठा फटका बसत होता पण या अन्यायाविरूद्ध लढण्याचे धाडस कोणीही करत नव्हते मात्र महाराष्ट्र राज्य आदिवासी शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष भागवतजी धुम यांनी या अन्यायाबाबतचे रणशिंग फुंकले. नाशिक जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी /अधिकारी यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध मंत्रालयापर्यंत संघर्ष केला. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार, जिल्हा परिषद पदाधिकारी या सर्व राजकिय नेतृत्वानेदेखील या प्रश्नात सहकार्याची साथ दिली.

परंतू कोरोना स्थितीमुळे याबाबत होत असलेला विलंब व त्यामुळे कर्मचारी /अधिकारी यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेत न्यायालयीन लढ्याचा निर्णय घेण्यात आला. भागवत धुम सरांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, इगतपुरी, दिंडोरी, नाशिक, पेठ, बागलाण, कळवण या तालुक्यातील शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात हा लढा लढायची तयारी केली.

सातव्या वेतन आयोगात आख्ख्या महाराष्ट्रातील कर्मचारी/ अधिकारी यांना एकस्तर मिळवण्यासाठी यशस्वी लढा देवुन 14 मे 2019 च्या शासननिर्णय पारित करायला लावून एकस्तर मिळवुन देणारे असे वैभवजी गगे यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्याससमिती गठित करून, समिती सदस्य मोतीराम भोये, अवधुत खाटगीर, विशाल सोनवणे, रवींद्र गायकवाड, गोपीनाथ गायकवाड, परशराम पाडवी , प्रकाश पाडवी, संतोष थोरात, नवनीत झोले, निलेश पाटील, सतिष मोरे, तानाजी साबळे, मनोहर गांगुर्डे, सिद्धार्थ सपकाळे, बबिता घोती, सोपान भोईर, एकनाथ रेवगडे, जगदिश खैरणार, गुरू विधाटे, जयवंत पवार, विश्वनाथ गावित, अनिल गायकवाड, भर्तरीनाथ सातपुते, झांबरू पवार, विजय भोये यांनी विविध तथ्ये आणि पुरावे गोळा करून न्यायालयील लढ्यास दिशा दिली व मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

अॅड.बालाजी शिंदे यांनी याचिकाकर्त्यांकडून अप्रतिम असा युक्तिवाद करत याचिकाकर्त्यांना न्यायालयीन लढ्यात विजय मिळवुन दिला. 14 जुलै 2021 रोजी अंतिम निकाल देत यावर नाशिक जि प प्रशासनास सुनावणी घेवुन याचिकाकर्त्यास एकस्तर लागू करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी याचिकाकर्त्यांबाबत सकारात्मक आदेश दिले असुन याचिकेतील शिक्षकांचा एकस्तर पुन्हा चालू करण्यास आदेशित केले आहे. शिक्षणाधिकारी राजीवजी म्हसकर व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी महेश बच्छाव यांनी देखील सहकार्य केले.

नाशिक जिल्ह्यातील याचिकाकर्त्या शिक्षकांबद्दल माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे राज्यभरातील कर्मचारी/ अधिकारी यांकडून स्वागत होत असुन याचिकाकर्त्या नेतृत्वाचे राज्यभरातुन कौतुक होत आहे.

” एकस्तर वेतनश्रेणीसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला.तो आता फलद्रुप झाला. मान.मुंबई उच्च न्यायालयाचे व प्रशासनाचे आभार. लोकहितासाठी यापुढेही लढत राहणार. ”
-भागवत धुम, राज्याध्यक्ष, आदिवासी शिक्षक संघटना.

“सातव्या वेतन आयोगातही एकस्तरचा समावेश नव्हता तेव्हाही आम्ही संघर्ष केला व शासननिर्णयाचा लाभ कर्मचार्यांस मिळवुन दिला व आता दिलेल्या लढ्यामुळे हा लाभ कायम राहणार आहे यामुळे आनंद आहे.”
वैभव गगे, तालुकाध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना, इगतपुरी

Leave a Reply

Your email address will not be published.