| मुंबई | राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र्यांनी काल सादर केलेला अर्थसंकल्प सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची घोर निराशा करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाची आकडेवारी फुगवून दाखवली आहे. या खर्चात निवृती वेतन, सर्व आमदार आणि मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे. या आकडेवारीने जनमानसात सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांबाबत गैरसमज निर्माण होतं आहे. तसेच केंद्राने वर्षभर महागाई भत्ता गोठवला असून राज्य सरकारने त्यांची री ओढली आहे. वास्तविक पाहता महागाईने उच्चांक गाठला आहे आणि महागाई भत्ता गोठवणे हे अन्यायकारक आहे. केरळ सारख्या छोट्या राज्याने सर्व महागाई भत्ते वेळच्या वेळी दिले आहेत, असे म्हणत बृहन्मंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने अर्थसंकल्पातील कर्मचारी संबंधाने येणाऱ्या मुद्द्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
या वेळी बोलताना सरचिटणीस अविनाश दौंड म्हणाले की, मागील पाच महिन्यांची महागाई भत्ता, थकबाकी आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा दुसरा हप्ता सरकारने थकवला असल्याने कर्मचा-यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. कोरोना काळात सर्व काही ठप्प असताना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जिवाची बाजी लावून आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले आहे. या कालावधीत अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे, असे असताना कर्मचा-यांची आर्थिक कोंडी करणे सर्वथा अन्यायकारक आहे. महसुली उत्पन्नात घट झाली असली तरी त्यात भरिव वाढ होऊ शकेल असे अनेक प्रस्ताव राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेकडे आहेत. परंतु अनेक वेळा मागणी करुनही सरकार चर्चेला वेळच देत नाही असा दीड वर्षांचा अनुभव आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मध्यवर्ती संघटनेला चर्चेला बोलवावे.
वास्तविक पाहता केंद्र सरकारकडून राज्याला हजारो कोटी रुपयांचे येणे आहे. यासाठी सर्व पक्षीय आमदारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु राजकीय साठमारी मुळे तसे घडताना दिसत नाही हे राज्याचे दुर्दैव आहे. परिणामी अत्यंत आवश्यक असुनही आरोग्य सेवेसाठी योग्य प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. सदर अर्थसंकल्पाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. ही निराशा सरकारने त्वरित दुर करणे राज्याच्या हिताचे असल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी एक पाऊल पुढे टाकून संघटनेला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे देखील या वेळी त्यांनी सांगितले.
