राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उद्या राज्यव्यापी आंदोलन, केंद्राकडून निधी मिळावा सह विविध महत्वाच्या मागण्यांवर उद्या होणार लक्षवेधी आंदोलन..!

| मुंबई | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत राज्य शासनाने गेली दोन वर्षे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. कोरोनाशी प्राणपणाने लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर हा मोठाच अन्याय असल्याने या विरोधात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील लक्षावधी शासकीय कर्मचारी उद्या दिनांक १५ जुलै रोजी काळ्या फिती लावून आपला निषेध व्यक्त करतील अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.

आर्थिक कारणे पुढे करून महागाई भत्त्याचे मागील तीन हप्ते दिलेले नाहीत, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता प्रलंबित आहे, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रकाशित करण्यास शासन चालढकल करीत आहे. कोरोनात जीव गमवावा लागलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लक्ष विमा रक्कम मिळण्यात दिरंगाई होत आहे, अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात आली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत शासन कमालीचे उदासीन असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिशय नाराजी आणि संताप असल्याचे दौंड यांनी सांगितले आहे.

संघटना अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सद्यस्थितीत राज्यात सुमारे दोन लक्ष शासकीय पदे रिक्त असुन भरती अभावी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी आणि त्यात अनुकंपा धारकांना प्राधान्य द्यावे तसेच हा अनुशेष भरून निघेपर्यंत सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे अशी मागणी केली आहे.

सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी कोरोनाकाळात संघटनेने शासन- प्रशासनाला अतिशय मोलाची साथ दिली आहे याची जाण ठेवून सरकारने मागण्यांची तातडीने पुर्तता करावी यासाठीच हे आंदोलन आहे. वास्तविक पाहता केंद्र सरकार कडून राज्य सरकारला वस्तू व सेवा कराचे चाळिस हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. सदर निधी तात्काळ मिळावा अशी या आंदोलनात प्रमुख मागणी असल्याचेही दौंड यांनी सांगितले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.