UPSC परीक्षेबाबत सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल..!

| नवी दिल्ली | गेले वर्ष कोरानामुळे विस्कळीत झाल्याने त्या वर्षी युपीएससी परीक्षेचा शेवटचा प्रयत्न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आता केंद्र सरकारने अशा विद्यार्थ्यांना अजून एक संधी मिळणार नाही असे न्यायालयाला सांगितले आहे.

केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की केंद्र सरकारचा अशा विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी देण्यास नकार आहे. आता या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी 25 जानेवारीला घेण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात युपीएससीची पूर्व परीक्षा झाली होती.

गेल्या वर्षी युपीएससीचा आपला शेवटचा प्रयत्न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी वाढवून द्यावी अशा प्रकारची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारने यावर विचार करावा असे निर्देश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश विचाराधीन असल्याचे मत जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले होते. आता यावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत मांडले असून अशा विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सोमवार, 25 जानेवारीपर्यंत या संबंधी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक द्यायला सांगितलं आहे.

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना युपीएससीची परीक्षा देता आली नव्हती. काही जणांचा तो शेवटचा प्रयत्न असल्याने आणि वयाची मर्यादा संपल्याने तो प्रयत्न वाया गेला असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे रेल्वे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यास अडचणी आल्या होत्या. युपीएससीच्या परीक्षेसाठी राज्यामध्ये काही ठरावीक केंद्रांची सोय असते.

काही ठिकाणी अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागणही झाल्याचं पहायला मिळालं होतं. या काळात दिल्ली, पुणे, चेन्नई या सारख्या ठिकाणी युपीएससीची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरी जाण्यास प्राधान्य दिलं होतं. त्यामुळे त्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाल्याचंही पहायला मिळालं होतं. आता 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी अंतिम निर्णय होणार आहे.

युपीएससीच्या नियमांनुसार साधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सहा प्रयत्न देता येतात तर त्यांना वयाची मर्यादा ही 32 इतकी आहे. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा नऊ प्रयत्न आणि 35 वर्षे इतकी आहे. तर एससी आणि एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वयाच्या 37 वर्षापर्यंत ही परीक्षा देता येते. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रयत्नांची कोणतीही मर्यादा नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published.