“…जेंव्हा मोदी सरकार पैशांना स्पर्श आणि बघण्यासाठी देखील कर आकारेल..”

| मुंबई / दैनिक लोकशक्ती ऑनलाईन | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशाला संबोधित करताना त्यावेळी चलनात असणाऱ्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्या होत्या. मोदी सरकारद्वारे त्यावेळी देशातील भ्रष्टाचार, दहशतवाद, काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या विरोधात हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. नोटा रद्द केल्यानंतर विहित मुदतीत त्या बँकांकडे जमा करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

देशातील अर्थव्यवस्थेसंबंधित मोठा निर्णय घेताना मोदींनी डिजिटल इंडियाच्या अंतर्गत ऑनलाईन सेवा वाढवली जाणार आणि लोकांना त्यासाठी अधिक चालना देण्यासाठी योजना तयार असल्याचं देखील तेव्हा म्हटलं होतं. मात्र त्यानंतर नोटा बंद हा अत्यंत चुकीचाच निर्णय असल्याचं आकडेवारीतून समोर आलं होतं.

धक्कादायक म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आता देशातील बँकांना 8 नोव्हेबंर 2016 ते 30 डिसेंबर 2016 या काळातील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करुन ठेवण्यास सांगतिलं आहे. बँकांच्या शाखांमधील सीसीटीवी रेकॉर्डिंग पुढील आदेशापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यासा सांगण्यात आलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने हा आदेश नोटबंदीच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहारांवर कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणांना मदत व्हावी, म्हणून दिला आहे.

दुसऱ्या बाजूला डिजिटल बँकिंगला चालना देण्याच्या नावाखाली उलट ग्राहकांची लूट झाल्याचेच समोर आले आहे. अनेक सेवांकर भरमसाट कर आकारले जातं असून ते थेट ग्राहकांच्या अकाऊंटमधून कोणतीही मान्यता न घेता आणि ठरलेल्या कालावधीत बँकेकडे वर्ग केले जातात. विशेष म्हणजे आता ग्राहकांच्या ATM वरील वापरावर अजून सेवाकर वाढविण्याचा निर्णय आरबीआयने जाहीर केला आहे. त्यालाच अनुसरून काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मोदी सरकारला लक्ष केलं आहे. त्यांनी ट्विट करताना म्हटलंय की, “आता तो काळ दूर नाही जेव्हा मोदी सरकार पैशांना स्पर्श आणि बघण्यासाठी देखील कर आकारेल”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.