| मुंबई | वाढत्या कोरोना संक्रमित रुग्णांमुळे मुंबईत जवळपास १५ हजार डॉक्टरांची गरज आहे. त्यामुळे खाजगी सेवा देण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत यापुढे शासकीय कर्मचारी, पांढरे रेशन कार्ड मधील लोक कोविड असो की नॉन कोविड असो सर्वांना यात वैद्यकीय सुविधा मिळणार आहे. खासगी रुग्णालयात जरी उपचार केला तरी त्याचे पैसे सरकार भरणार आहे. राज्यातील जनतेसाठी राज्य सरकार १५०० कोटी रुपये उतकी रक्कम इन्शुरन्ससाठी भरत आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेने याचा लाभ घेण्याचे आवाहन टोपे यांनी केलं आहे.
खाजगी डॉक्टरांनी १५ दिवस कोविड-19 चे रुग्ण असलेल्या रुग्णालयांमध्ये सेवा द्यावी, असं आवाहन वैद्यकिय शिक्षण-संशोधन मंडळ संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी केले आहे. दरम्यान, महापालिकेनं वारंवार आवाहन करुनही अनेक खासगी डॉक्टर्सने आपले दवाखाने, नर्सिंग होन सुरु ठेवलेले नाहीत. त्यामुळे मान्यताप्राप्त आणि पदवीधारक डॉक्टरांनी कोविड रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत. या आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्यास खासगी डॉक्टरांवर कारवाई केली जाऊ शकते.
खासगी रुग्णालय अवाजवी दर लावत होते, त्यावर चाप लावण्याचे काम केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केल्यानंतर त्यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली. राज्यात एकूण १५ हजार ५२५ कोरोना बाधित आहेत. तर आतापर्यंत बरे होऊन गेलेल्या रुग्णांचे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे. ज्यांना लक्षण नाही त्यांच्याबाबत ICMR निर्णय घेत आहे. क्वॉरंटाईनचा कालावधी १४ दिवसावरून ७ दिवसांवर आणावा आणि दोन चाचण्याऐवजी एक चाचणी करावी, अशी विनंती केंद्राला केल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.
मुंबईत संरंक्षण विभागाची रुग्णालये आहेत. त्यांचे ICU, आणि बेड देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. त्यांचे डॉक्टर्स देखील मदतीला देण्याची विनंती केल्याचे टोपे यांनी सांगितले. यावर केंद्राने आश्वासन दिले असून हा शेवटचा पर्याय ठेवा, असल्याचे त्यांनी सांगितले. रेल्वेने मात्र त्यांचे रुग्णालय लक्षण नसलेल्या रुग्णांना वापरण्याची परवानगी दिली आहे. मुंबईत १५ हजार डॉक्टर क्लिनिक बंद करुन घरी बसले आहे. आम्ही त्यांना आवाहन केले आहे की तुम्ही सेवा सुरू करा नाहीतर शासकीय रुग्णालयात सर्व्हिस करा.
ज्या खासगी डॉक्टरांची सेवा राज्य सरकार घेत आहे, त्यांना त्याप्रमाणे मोबदला देत असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. ज्या डॉक्टरांचे वय ५५ वर्षापेक्षा अधिक आहे, त्यांना वगळून इतर डॉक्टरांनी राज्याला सेवा देण्याचं आवाहन टोपे यांनी केलं आहे. कारण, सरकारने देखील डॉक्टरांवर खर्च केला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व रिक्त जागा भरण्याचे आदेश दिल्याचे टोपे यांनी सांगितले आहे. राज्यात अंदाजे २० ते २५ हजार जागा आरोग्य विभाग नर्स, क्लास ४, डॉक्टर भरणार असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.