| नवी दिल्ली | वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबतची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयाने आता वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी आगामी शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे सर्व प्रवेश मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरच्या निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्या. संजय कौल, न्या. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आरक्षणाची मूळ याचिका सध्या प्रलंबित आहे. त्यातच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावे, अशी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वैद्यकीयच्या ११६८ सरकारी आणि ६१९ खासगी जागा महाराष्ट्रात आहेत. तसेच, पदव्युत्तर दंतवैद्यकीयच्या ४६ सरकारी आणि ३८३ खासगी जागा महाराष्ट्रात आहेत.
पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण यंदा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मे २०१९ मध्ये हा निकाल दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात ८ मार्च २०१९ रोजी जो सरकारी आदेश काढला आहे. तो पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी गृहीत धरता येणार नाही. कारण, या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रवेश प्रक्रियेची नोंदणी प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१९ आणि २ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच सुरू झाली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.