| मुंबई / नवी दिल्ली | देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचा हवाला देत केंद्र सरकारने सोमवारी टीकटॉकसह अन्य ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याची कारवाई केली आहे. त्यामुळे, देशात लोकप्रिय झालेल्या टीकटॉकला सरकारच्या या कारवाईमुळे प्रचंड धक्का बसला आहे. तसेच ही बंदी हटण्यासाठी या कंपनीकडून कायदेशीर मार्गांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वीच टीकटॉकला अजून एक मोठा धक्का बसला आहे. चिनी अ‍ॅपसाठी भारत सरकारविरोधात न्यायालयात लढणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत देशातील नामवंत कायदेतज्ज्ञाने टीकटॉकचे वकीलपत्र नाकारले आहे.
टीकटॉकच्या एकूण जागतिक व्यवसायापैकी ३० – ३२ टक्के व्यवसाय भारतात होत असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बंदी कायम राहिल्यास टीकटॉकला प्रचंड मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर टीकटॉकच्या व्यवस्थापनाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच त्यासाठी देशातील मोठ्या कायदेतज्ज्ञांना न्यायालयात उतरवण्याची तयारी कंपनीने केली आहे. त्यासाठी देशाचे माजी अ‍ॅटॅर्नी जनरल राहिलेल्या मुकुल रोहतगी यांना वकिलपत्र घेण्याची विनंती टिकटॉकने केली होती. दरम्यान, भारत सरकारविरोधात चिनी अ‍ॅपसाठी न्यायालयात उभा राहणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत मुकुल रोहतगी यांनी टीकटॉकचे वकीलपत्र घेण्यास नकार दिला.
दरम्यान, भारत सरकारने देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न होत असल्याचे सांगत टीकटॉक, हॅलो, वीचॅट यासारख्या एकूण ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी आणली होती. तसेच ही अ‍ॅप आपल्या प्ले स्टोअरमधून हटवण्याचे आदेश गुगलसह इतर कंपन्यांना दिले होते.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
