- अनेक बँकांनी EMI भरण्याबाबत सवलत देताना अतिरिक्त व्याज लागू केले आहे.
- कर्जदारांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिला आहे. त्यामुळे हे अतिरिक्त व्याज आकारू नये अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी : कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना तीन EMI भरण्यासाठी सवलत देण्याची सूचना बँकांना केली होती. मात्र अनेक बँकांनी EMI भरण्याबाबत सवलत देताना अतिरिक्त व्याज लागू केले आहे. दरम्यान, ज्या कर्जदारांना सध्या EMI भरण्यास अडचणी येत आहेत, त्यांच्याकडून आकारण्यात येणारे व्याज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
बँका आणि वित्तसंस्थानी आपल्या कर्जावर ग्राहकांकडून व्याज घेऊ नये, असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मार्च महिन्यातील सर्युलरमध्ये म्हटले होते. मात्र ही केवळ घोषणा आहे. कारण बँकांनी मॉरिटोरियम अवधीसाठी व्याज लागू केले आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
नियमित हप्त्यांसोबत अतिरिक्त व्याज वसूल करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे संकटाच्या प्रसंगी कर्जदारांना सवलत दिली जाणे आवश्यक आहे. कर्जदारांच्या नोकऱ्यांवर संकट असताना त्यांच्याकडे पुरेसे उत्पन्न नसताना त्यांना सवलत दिली जाणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनची मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे कर्जदारांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिला आहे.