शैक्षणिक क्षेत्र हे असे एकमेव क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये सातत्याने नवनवीन बदल घडत असतात. ह्या क्षेत्रातील सहभागी घटक म्हणून विद्यार्थी, अभ्यासक्रम, शाळा, शिक्षक कर्मचारी यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक घटकाशी संबंधित पूर्वापार नवनवीन विचारप्रवाह, वाटा निर्माण होत आलेल्या आहेत. तसेच या प्रत्येक घटकांचे अस्तित्व, व्याप्ती विस्तारत आहे, रुंदावत आहे. ह्या शिक्षण क्षेत्रातील आधारभूत कणा म्हणजे शिक्षक. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षकासंदर्भातील अनेकविध भूमिकामध्ये सातत्याने बदल घडून आले. अगदी मदत शाळा पासून सुरू झालेला साक्षरतेचा हा प्रवास आज शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या पूर्ततेसाठी शिक्षण प्रक्रियांतील घटक म्हणून येऊन ठेपलाय. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये बदल होत गेले. जसजसे बदल होत गेले तसे सरकारी शाळा, खाजगी शाळा, अनुदानित, विना अनुदानित असा विस्तार हळूहळू वाढत गेला. सातत्याने शैक्षणिक क्षेत्रातील निर्णय, कर्मचारी वर्गासाठीचे नियम, सेवा नियम व शर्ती यांच्या माध्यमातून हे क्षेत्र विस्तारत गेले. त्याची व्याप्ती वाढत गेली. यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात कार्यरत शिक्षकांची संख्याही वाढत गेली. कालांतराने प्रशासन, शासन व शिक्षक यांच्या मधील संवाद -विसंवाद, न्याय – अन्याय धोरण अशा समस्या निर्माण होऊ लागल्या. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी अगदी सुरुवातीपासूनच शिक्षकांनी संघटित होऊन दबावात्मक नीतीचा वापर करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आणि त्यातून विविध शिक्षक संघटनांचा उदय झाला.
सुरुवातीला संघर्षाच्या, न्यायाच्या बीजातून उगवलेली ही रोपे हळूहळू मूळ धरू लागली. शासन व प्रशासनावर प्रभाव टाकू लागली. ह्या एकजुटीचा इतिहास सुद्धा वैभवशाली असाच राहिला आहे. अनेक संघर्षमयी, त्यागी नेतृत्वातून संघटनानी शिक्षकांच्या समस्यांची सोडवणूक करून घेतली. संघटनांचा हा प्रभाव स्थानिक ते राज्यस्तरीय राजकारणात सुद्धा पकड घेऊ लागला. या प्रभावातून शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यात बरोबरच बोनस म्हणून शिक्षक नेतृत्वाला सहकार , राजकारणामध्ये संधी मिळाली. हा संघटनांचा उत्कर्षाचा बिंदू गाठला गेला आणि इथूनच संघटनांच्या विभाजनाचा वेगही वाढला की काय अशी परिस्थिती निर्माण होतं गेली. शिक्षकांच्या गरजा व आर्थिक दृष्टया उंचावलेले राहणीमान यातून आर्थिक सत्तास्थान म्हणून सहकारी संस्था, पतसंस्था, बँका यांचा विस्तार होतं गेला. खांद्याला खांदा लावून हक्कासाठी लढणारे नेतृत्व, कार्यकर्ते यांना स्वतंत्र अस्तित्वाची गरज भासू लागली. तर काही वेळा तात्विक मतभेद होऊन शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी वेगवेगळ्या संघटनांनी जन्माला घातल्या जाऊ लागल्या.
सध्या राज्यभरात शिक्षक संघटनांची अवस्था गावोगावी असणाऱ्या तरुण मंडळसारखी झालीय. हेच काय कमी होतं की काय सध्या राजकीय पक्षांच्या छत्र छायेखाली सुद्धा शिक्षक संघटना स्थापन होऊ लागल्या आहेत, हे कशाच द्योतक समजायचं? वेगवेगळ्या नेतृत्वाखाली मर्यादित कार्यकर्ते संघटित होऊ लागले. खरंतर संघटित होण्याच्या संघटना ह्या कल्पनेला हा छेदच म्हणावा लागेल, कारण संघटित होण्याची ही नवी प्रक्रिया मूळच्या संघटित शक्तीचे विभाजन करत राहिली आहे. त्यामुळे संघटित शक्तीचा प्रभाव हळूहळू ओसरू लागला आहे. तो तालुका जिल्हा पर्यंतच मर्यादित राहू लागला. त्याला स्थानिक राजकारणाचे स्वरूप येऊ लागले. शिक्षकांचे प्रश्न पुनः डोके वर काढू लागले. वेतनश्रेणीच्या त्रुटी, पेन्शन योजना, शिक्षणक्षेत्रातील अधिकारी पदांच्या निवडीचे निकष यात शासन बदल करत गेले. अगोदरच विभागलेल्या संघटनेच्या शक्तीचा प्रभाव उरला नसल्याने शिक्षण सेवक पदाची निर्मिती, डीसीपीएस सारखे धोरण अस्तित्वात आलंय आणि टिकून सुद्धा राहिले. संघर्षाच्या नावाखाली अधिवेशने, मोर्चे, आंदोलने आयोजित केली पण वास्तवात त्याचा परिणाम सुद्धा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा संघटनातील ईर्षेला खतपाणी घालण्याचेच काम झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा या सातत्याने ढवळून निघणार क्षेत्रात आता अधून मधून एक विचार पुढे येतो तो म्हणजे शिक्षक संघटनांच्या एकत्र करण्याचा प्रस्ताव. एकाच बलाढ्य संघटना निर्माण होऊन राजकारण विरहित शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी लढणारी शक्ती उभी करणे आणि अध्यपनाच्या पवित्र कार्यात नीतिमत्तापूर्वक राहणे. संघटनांचे एकत्रीकरण हा विषय तसा गुंतागुंतीचा… पण यशस्वी झालाच तर…?
१० – १२ वर्षांपूर्वी बोटावर मोजण्या इतपत शिक्षक संघटना अस्तित्वात होत्या आणि परस्परात वैचारिक वाद असले तरी शैक्षणिक क्षेत्रातील अव्यवहार्य म्हणा किंवा अन्यायकारक बाबींचा कडाडून विरोध करत शासनाला वठणीवर आणण्यासाठी तत्पर होत्या. पुढे वैयक्तिक हेवेदावे, हितसंबंध, आर्थिक सत्तास्थाने यातून एकजुटीची मूठ हळू हळू ढिली पडत गेली. सवत्या सुभ्यांची निर्मिती झाली, होतं आहे. नवनवीन प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी निर्माण झालेलं संघर्षाचं वादळसुद्धा आपसूकच अशा सुभ्याच्या पेल्यात येऊन शमलं. मग सुरु झालं ते परंपरागत, सत्तारूढ, इर्षेच, जे हक्काने मिळतं होतं तेच मिळवून देण्यासाठीच नाटक.. पण ह्यामुळे आता व्यवस्था सुद्धा निर्ढावत चाललीय आणि अशा आपसूक मिळणाऱ्या हक्काच्या गोष्टीसाठी सुद्धा नको ते पर्याय वापरून पदरात पाडून घ्यावं लागतंय. पूर्वी संघर्ष करून अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी ताकदीच्या, एकजुटीच्या जोरावर शिक्षक संघटना प्राप्त करवून घेत होत्या. आता मात्र केवळ सत्ता संघर्षात गुरफटत चालल्यात आणि पुनः नवनवीन संघटना जन्म घेऊ पाहत आहेत. हक्क, न्याय यासाठीचा संघर्ष आता केवळ बँक, पतसंस्थेच्या पायरीवर येऊन गुदमरल्या अवस्थेत निपचित पडताना दिसतोय.
नवीन संघटना जन्माला येते ती नवीन पदांना सोबत घेऊनच. बाल्यावस्थेत ती जबाबदारीच्या बारशाने अलंकृत असते. हळूहळू ती किशोरवयीन मुलासारखी निर्ढावत प्रौढ व्हायला लागते; मग जेष्ठ, जुन्या जाणत्यांना विरोध करते. स्वतःच मतं रेटण्याचा, तेच खरं करून दाखविण्याचा जोश ही काही कमी नसतो. मग प्रौढत्वाकडे झुकायला लागल्यावर.. सर्वांबरोबर एकाच पायरीवर येऊन स्थिरावते.. वेगळ्या अस्तित्वाला जपून..
मग जेव्हा पुनः संघर्षाची मोट बांधून एकीचा बिगुल अधून मधून हळूच कुठूनतरी वाजतो. कुजबुज सुरु होते ती ह्या प्रक्रियेत नसणाऱ्याकडून, काहीवेळा प्रक्रियेतील सहभागी असणाऱ्याकडूनही.. एकच संघटना असायला पाहिजे, ह्या मतांवर येऊन सुरु होते अन थांबते सुद्धा.. पण हे एवढं सोप्प आहे का?
नवनवीन संघटनांची पदें चिकटल्यावर ती सोडावीशी वाटतं नाहीत लोकांना ती पदे सुरुवातीला जबाबदारी म्हणून पदरात पडली की हळूहळू त्यांचे रूपांतर शोभेच्या, मान सन्मानाच्या पास/टोकन सारखी वाटायला लागतात… मग सुरु होतो ते टिकवून ठेवण्याचा अट्टाहास आणि अशा वृत्तीतून सगळं उधळवून एकजुटीची मूठ बांधण्यात रस तो कोण घेणारं? संघर्षातून पुढं गेलेली नेतृत्व सुद्धा ह्या भिंती पाडायला धजत नाहीत.. कारण त्यांच कष्ट, त्याग हा त्यांना प्रश्नापेक्षा मोठा वाटायला लागतो. कुणाच्या तरी नेतृत्वात का काम करावं? असा कदाचित अंतर्मनात बोचणारा प्रश्न त्यांनाही सतावत असेल..
पण खरंच शिक्षक बांधवांची एकजूट ही त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला, भविष्यात वाढून ठेवलेल्या संकटाना टक्कर देण्यासाठी महाबली म्हणून उभी राहू शकते हे मात्र निश्चित, पण त्यासाठी आपल्यातील महाबलींनी थोडेसं मागे यायला हवं आणि मग सर्व प्रश्नांच्या ठिकऱ्या उडायला वेळ लागणार नाही. मी स्वतः तयार आहे; सामान्य कार्यकर्ता म्हणून राबायला, ही भावना वाढीस लागायला हवी.
– श्री संदीप बळवंत पाडळकर ,कोल्हापूर ( लेखक शैक्षणिक व संघटनात्मक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
सुदंर मत.प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक ची एकच पाहिजे. मीही एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणुन…..
प्रा प्रकाश औताडे .अध्यक्ष
रत्नागिरी जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिकक संघ
लेखन वास्तव आहे.