| मुंबई | लॉकडाउनच्या काळात राज्य सरकारने काढलेला ‘गॅग’ आदेश सोशल मीडिया आणि मीडियाची मुस्कटदाबी करणारा आहे. लोकशाहीत आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. मात्र, नव्या गॅग आदेशाच्या आधारे व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम अशा ठिकाणी व्यक्त होण्यावर निर्बंध लादले आहेत. हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी भाजपने केली आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायस्वाल यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात दरेकर यांच्यासह आमदार प्रसाद लाड, आमदार राहुल नार्वेकर यांचा समावेश होता. मुंबईसाठीचा नवीन ‘गॅग’ आदेश हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा असल्याचे दरेकर यांनी या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
एकीकडे विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्यांना अटक आणि मारहाण केली जात आहे. तर, दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील आक्षेपार्ह टिपणीबद्दल आणि जीवे मारण्याच्या धमकीबद्दल रितसर तक्रारीनंतरही कारवाई केली जात नाही. कलम १४४ चा आधार घेत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या सोशल मीडिया व मीडियाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
काय आहे आदेशात :
पोलिस उपायुक्त प्रणय अशोक यांनी काढलेल्या आदेश २५ मे ते ८ जून पर्यंत लागू असेल. यानुसार “कोव्हीड -१९ virus’ विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाने केलेली कृती आणि त्यांच्या कृतींवर अविश्वास दाखविणारी कोणतीही गोष्ट व्यक्ती बोलू अथवा शेअर करू शकत नाहीत. असे केल्यास कलम १८८ अन्वये कारवाई होऊ शकते
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
