खाजगी “अनुदानित” व्याख्येत बदल करून “त्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन नाकारणारा” अध्यादेश रद्द करावा..!

| बीड | शालेय शिक्षण विभागाने दि.10 जुलै 2020 रोजी खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या शर्ती अधिनियम 1977 आणि नियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा प्रस्तावित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. यानुसार अनुदान या शब्दाची व्याख्या बदलून ज्या शाळेला शासनाचे किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे पूर्णतः 100% अनुदान आहे त्या शाळेलाच अनुदानित शाळा म्हणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच ही व्याख्या पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या अध्यादेशाला महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने तीव्र आक्षेप घेत विरोध दर्शविला असून तसे लेखी पत्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना पाठविल्याची माहिती राज्यप्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी दिली आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचार्यांना डिसीपीएस, एनपिएस योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित तुकडी शाळेवर व टप्पा अनुदानावर कार्यरत शिक्षक व कर्मचार्यांना अनुदान हे टप्प्यानुसार मिळत होते. त्यामुळे त्यांना जुन्या पेन्शन मध्ये धरावयाचे की नवीन या बाबत प्रत्येक जिल्ह्यात अडचणी होत्या. म्हणून या विरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्याबाबतची सुनावणी मागील 10-15 वर्ष चालू होती पण न्यायालयाने 29 एप्रिल 2019 रोजी सुनावणी मध्ये निर्णय देत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी ज्या शाळा 100 टक्के अनुदानावर आहेत व त्यावेळी जे कर्मचारी 100टक्के वेतन घेत आहेत त्यांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू व बाकीच्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू चा निर्णय दिला. खरं पाहता त्यांची नियुक्ती ही अगोदरची होती, संचमान्यता, संस्थामान्यता ही अगोदरची होती. अगोदरची असलेल्या या नियुक्ती दिनांकालाच प्राधान्य देत संपूर्ण सेवेमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांची सेवाजेष्ठता, बढती व सेवानिवृत्ती होत आहेत. आर्थिक बोजा पडत असल्याचे कारण देत 100 टक्के अनुदान देणे हा शासनाने स्वेच्छा अधिकार करत कित्येक वर्षे शाळा शासनाने अनुदानाविना ठेवल्या. शासनानेच अनुदान सूत्राचे पालन केले नाही व हे कर्मचारी अनुदानापासून 15-20 वर्ष वंचित राहिले. 100 टक्के अनुदान न मिळण्यास कर्मचारी प्रत्यक्ष कारणीभूत नसतानाही शासकीय धोरणाचे बळी ठरून आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुन्या पेन्शनलाही ते वंचित ठरले आहेत. या विरोधात संघटनने आणि विधिमंडळात शिक्षक व इतरही आमदारांनी आवाज उठविला. परिणाम स्वरूप विधिमंडळ सचिवालयात विधानपरिषद सभापती मा.रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 जून 2019 रोजी बैठक झाली. यामध्ये राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित वाढीव तुकड्यावर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी 24 जुलै 2019 रोजी वित्त, शिक्षण, विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली व तिला अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्याचा अवधीही निर्धारित करण्यात आला. पण एक वर्ष उलटूनही अद्याप या समितीने अहवाल दिलेला नाही. या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे व तिची वाढीवमुदत 31 जुलै 2020 पर्यंत आहे. असे असताना या समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता त्यापूर्वीच या कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीतही शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे हा मसुदा बदलणे चुकीचे व शंका निर्माण करणारे आहे. खाजगी शाळेवर कार्यरत या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनचा लढा संपविण्यासारखेही आहे.

तसेच या अधिसूचनेद्वारे सुचविलेला बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू करण्याचे सुचविले आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची एकूण सेवा ही 28-30 वर्षांची असते. आता 2020 साली होणारा हा बदल 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू होणार असेल तर 15 वर्षानंतर प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सेवेवर त्याचा परिणाम होणार आहे. मुळात राज्यात मागील 15-20 वर्षांपासून अनुदान व टप्पा अनुदान प्राप्त करत असलेल्या शाळांना शासनाने वेळेवर अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे 100 टक्के अनुदानित शाळा आणि त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून असे झाले तर सध्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनावर आणि भविष्यात त्याला मिळणाऱ्या वेतन कपातीवर आधारित अंशदायी निवृत्तीवेतनावर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. म्हणजेच संपूर्ण आयुष्यभर हे हजारो कर्मचारी आणि त्याच्या पश्चात त्याचे लाखो कुटुंबीय शासनाच्या या निर्णयाने प्रभावित होणार आहेत. यामुळे हा सर्व अन्याय पाहून सदर बदल रद्द करावा व कोरोना काळात कोविड योद्धा म्हणून कार्य करत असलेल्या या सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी ही मागणी आम्ही करत असल्याचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, गोविंद उगले, सर्जेराव सुतार, प्रवीण बडे, सुनील दुधे, मनीषा मडावी, प्राजक्त झावरे, कैलास आरबड, विष्णू आडे, सिकंदर पाचमासेसह संपूर्ण राज्य कार्यकारिणीने मागणी केल्याचे शिवाजी खुडे यांनी पुढे सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.