अहमदनगर जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेवर (NPS) बहिष्काराची भूमिका..

दैनिक लोकशक्ती — सप्टेंबर १६, २०२० add comment

| अहमदनगर | पूर्वी डीसीपीएस योजनेला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून प्रचंड विरोध होत असतानाच अचानक एनपीएस मध्ये वर्ग करण्याचे शासकीय पत्र दाखल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्यात येण्यापूर्वी डीसीपीएस मध्ये कपात झालेल्या रकमेचा हिशोब मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तसे पत्र ही कार्यालयाकडून निघालेले आहे. मात्र गेल्या पंधरा वर्षापासून कपात झालेली रक्कम, त्यावर मिळालेला शासनाचा हिस्सा व तत्कालीन वर्षाचे व्याज जमा झाल्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या पावत्या कर्मचाऱ्यास मिळालेल्या नाहीत. ज्यांच्याकडे या पावत्या आहेत, त्या मागील एक अथवा दोन वर्षाच्या असून त्यातही असंख्य चुका आहेत. तरी जोपर्यंत प्रशासन गेल्या पंधरा वर्षाचा पूर्ण ताळमेळ लावून हिशोब चिठ्ठ्या कर्मचाऱ्यांना सादर करीत नाहीत, तोपर्यंत एनपीएस योजनेत जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटने तर्फे वेळोवेळी डीसीपीएस व एनपीएस या दोन्हीं योजनेतील फरक प्रशासनास तसेच कर्मचाऱ्यास स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिलेला आहे. त्यात होत असणारा कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक तोटा खूप आहे, डीसीपीएस मधून एनपीएस मध्ये वर्ग होणे म्हणजे आगीतून निघून फुफाट्यात जाणे असेच आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या पेन्शनचा, निवृत्ती वेतनाचा, झालेल्या रकमेचा परतावा, कुटुंब निवृत्ती वेतन याची शाश्वती नाही. अशा अधांतरी योजनेत कर्मचाऱ्यांना बळेच ढकलू नये, ज्या योजनेची कोणतीही माहिती कर्मचार्‍यांना नाही, ती योजना त्यांच्यावर लादू नये, अशी मागणी अहमदनगर जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने प्रशासनाकडे तसेच जिल्ह्यातील सर्व मंत्री महोदय व स्थानिक आमदार यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे अंतिम ध्येय 1982/84 ची जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे हे आहे. त्यासाठी आजवर अनेक राज्यस्तरीय मोर्चाचे नियोजन त्यांनी केले आहे. म्हणून कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण शंका समाधान झाल्याशिवाय एनपीएस चा फॉर्म भरू नये, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.

Go to top