जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या मागणीला अंशत: यश, आमदार व प्रशासनाने भूमिका नीट समजून घ्यावी – राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे

दैनिक लोकशक्ती — सप्टेंबर ४, २०२० add comment

| बीड / विनायक शिंदे | राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पासून शासकीय सेवेत नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली DCPS योजना राज्य सरकार आता नव्याने NPS मध्ये रूपांतरित करत आहे. या विषयी शिक्षण उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी २८ जुलै २०२० रोजी शिक्षण आयुक्तांना पत्र काढून अंमलबजावणीचे निर्देश दिलेले आहेत. परंतु त्याची क्रमनिहाय अंमलबजावणी न करता शिक्षण संचालक कार्यालयाने १३ ऑगस्ट २०२० रोजी सुरुवातीच्या २ मुद्यांवर कार्यवाही न करता मुद्दा क्रमांक ३ म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. या बाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने तीव्र आक्षेप घेत विरोध दर्शविला होता. तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर पाठपुरावा ही केला आहे, करत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांवर याचा परिणाम होत असल्यामुळे संघटनेने शिक्षकांचे प्रतिनिधी असलेले शिक्षक व पदवीधर आमदार तसेच सर्व शिक्षक व कर्मचारी संघटना यांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार शिक्षक व पदवीधर आमदार यांनी शिक्षण आयुक्तांना व शिक्षण उपचिवांना ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी संयुक्त पत्र दिले असून त्यांच्या भूमिकेचे संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे. परंतु त्यांनी दिलेल्या पत्रावर कार्यवाही करत शिक्षण उपसचिव यांनी ३ सप्टेंबर २०२० रोजी दुसरे पत्र काढले असून त्यात मार्च २०१९ पर्यंत हिशोब पावत्या देण्यास सांगितले आहे. शिक्षक, पदवीधर आमदार व प्रशासनाने शिक्षक कर्मचारी व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेची भूमिका व्यवस्थित समजून घ्यावी. त्यांना ती कळावी म्हणून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रशासन, शिक्षण संचालक कार्यालय व शिक्षण आयुक्त यांना सविस्तर निवेदन १० दिवसांपूर्वीच दिलेले आहेत. २५ ऑगस्ट रोजी या संदर्भाने शिक्षण आयुक्त कार्यालय व शिक्षण संचालक कार्यालया सोबत संघटनेची सविस्तर बैठक झाली असल्याचे राज्य सचिव गोविंद उगले व मिडिया प्रमुख प्राजक्त झावरे पाटील यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, संघटनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ३१ ऑगस्ट रोजी आमदार महोदय श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील, किशोर दराडे, डॉ.सुधीर तांबे, सतीश चव्हाण यांनी शिक्षण आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी २८ जुलै २०२० च्या पत्रानुसार कार्यवाही व्हावी, कर्मचार्यांना डिसीपीएस योजनेचा संचित हिशोब व अगोदर पोहचपावत्या द्याव्यात असे म्हटले. त्यांची ही भूमिका रास्तच आहे. परंतु संघटनेने डिसीपीएस योजनेतील हिशोबा सोबतच एनपीएस योजनेबाबतची स्पष्टता त्या योजनेत जाण्याअगोदर कर्मचाऱ्यांना द्यावी, जुन्या पेन्शनचे सर्व लाभ मिळावेत ही मुख्य मागणी शासन व प्रशासन यांकडे केलेली आहे, असे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी सांगितले आहे.

परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डिसीपीएस) ही १५ वर्षाच्या दिर्घ कालावधी नंतर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (एनपीएस) योजनेत सामील होत असेल तर तिचा पूर्ण हिशोब मिळणे क्रमप्राप्त आहेच, तो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहेच. सोबतच एनपीएस योजनेत नियुक्त कर्मचार्यांना केंद्र सरकारने काही अतिरिक्त लाभ दिलेले आहेत. एनपीएस ही योजना भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाला पर्याय होऊ शकते परंतु सेवेत असताना मयत वा कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या, कमी कालावधीत सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना उदरनिर्वाह करण्यास उपयुक्त ठरणार नाही असे म्हणत त्या कर्मचाऱ्यांना ५ मे २००९ रोजी पत्र काढत १९७२ च्या जुनी पेन्शन प्रणालीनुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन व मयतानंतरची ग्रॅज्युटी (उपदान) सह चारही लाभ दिले आहेत. या निर्णयाला अनुसरून ५ डिसेंबर २०११ ला उत्तरप्रदेश, ९ डिसेंबर २०११ ला उत्तराखंड, ९ मे २०१३ ला राजस्थान, २४ ऑक्टोबर २०१७ ला गुजरात, २१ फेब्रुवारी २०१८ ला तामिळनाडू, १७ जुलै २०१९ ला झारखंड व ५ फेब्रुवारी २०२० ला पंजाब राज्याने आपल्या कर्मचाऱ्यांना असेच संपूर्ण लाभ लागू केलेले आहेत. पुढे कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅज्युटी (उपदान) चा व निवृत्तीवेतनाचा प्रत्यक्ष संबंध नाही म्ह्णून २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी केंद्र शासनाने एनपीएस धारक कर्मचार्यांना निवृत्तीनंतरची व मृत्यू नंतरची ग्रॅज्युटी ही लागू केलेली आहे. ते करताना पूर्वलक्षी प्रभावाने हे लाभ लागू करण्यात आलेले आहेत. वरील सर्व राज्याने हा निर्णय देखील आपल्या राज्यातील एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना लागू केलेले आहेत.

मागील ५ वर्षात अनेकदा पुरावे देऊन ही राज्य सरकारने हे लाभ आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेले नाहीत. यामुळे राज्यातील अनेक मयत कर्मचारी कुटुंबे व सेवा निवृत्त कर्मचारी धोरणाकर्त्यांच्या दिरंगाईमुळे उपासमारीचे जीवन जगत आहेत. यामुळे सर्व कर्मचारी स्वतःच्या व कुटुंबियांच्या भविष्यबाबत चिंतेत व संभ्रमित झालेले आहेत. आत्ताही त्या बाबत कोणतीही स्पष्टता न देता कर्मचार्यांना एनपीएस मध्ये ढकलले जात आहे. हे चुकीचे असून करण्यात येणारी सक्ती ही स्वतःची जबाबदारी ढकलण्यासारखे असून यामुळे भूतकाळात १५ वर्षे डिसीपीएस योजनेत अंधकारात गेलेल्या कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य देखील अंधकारातच जाणार आहे. यामुळे भविष्यात खूप मोठ्या अडचणी निर्माण होऊन सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार आहे. तेंव्हा एनपीएस बाबत स्पष्टता ही देखील संघटनेच्या विरोधाची मुख्य मागणी असून त्या विषयीची आपली भूमिका सर्व शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी जाहीर करून सरकार दरबारी पाठपुरावा करावा अशी मागणी राज्यप्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी केली आहे. सोबतच सर्व शिक्षक व कर्मचारी संघटनांनी ऑनलाईन बैठकीमध्ये पाठिंबा देऊन ही लेखी पत्रे काढले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम होत आहे. त्यांनी देखील पत्र काढून भूमिका जाहीर करावी अशी विनंती संघटनेच्या वतीने शिवाजी खुडे यांनी केली आहे.