| लखनौ | अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने डॉक्टर काफील खान यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांच्यावर लावण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) हा बेकायदेशीर आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेलं भाषण प्रक्षोभक नसून एकतेचा संदेश देणारं असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. तसेच त्यांच्याविरोधातील एनएसए अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला. यावेळी न्यायालयाने पोलिसांनाही चांगलंच सुनावलं.
उच्च न्यायालय म्हणाले, “काफील खान यांचं भाषण निश्चितच सरकारच्या धोरणांविरोधात होतं. मात्र, त्यांची वक्तव्यं हिंसेला प्रोत्साहन देणारी नाही, तर राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेचा संदेश देणारी होती. त्यांचं संपूर्ण भाषण वाचल्यास त्यात द्वेष पसरवण्याचा अथवा हिंसेला प्रोत्साहन देण्याचा कोणताही अर्थ निघत नाही. जिल्हा न्यायालयाने त्यांच्या भाषणातील निवडक भाग वाचून त्यांना जामीन नाकारला होता. मात्र, यातून त्यांनी भाषणाच्या मुळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलं.”
डॉ.काफील खान यांना त्यांना का अटक करण्यात आले याचीही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्याविरोधात झालेल्या आरोपांवर आपली भूमिका मांडण्यापासून वंचित ठेवण्यात आलं. हे संविधानाच्या कलम २२ ने त्यांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असंही न्यायालयाने आपल्या निर्णायत नमूद केलं आहे.
प्रकरण काय आहे?
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी काफील यांच्याविरोधात १३ डिसेंबर २०१९ रोजी नागरिकत्व कायद्याला विरोध करताना अलीगड मुस्लीम विद्यापीठात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप केला होता. विशेष म्हणजे त्यांना १० फेब्रुवारी २०२० रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर तात्काळ त्यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आणि त्यांना तुरुंगातच बंद ठेवण्यात आलं. मागील ६ महिन्यांपासून ते तुरुंगात होते.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
