| मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या टाळेबंदीचा फटका उच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष कामकाजालाही बसला होता. मात्र टाळेबंदीचे नियम शिथिल करण्यात येत असल्याने उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाजही सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार ३१ ऑगस्टपासून हे प्रत्यक्ष कामकाज चालवण्यात येईल.
सुरुवातीला दोन द्विसदस्यीय खंडपीठे आणि दोन एकलपीठांमार्फत हे प्रत्यक्ष कामकाज चालवले जाणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचे कामकाज मात्र ऑनलाइन पद्धतीनेच चालणार आहे. टाळेबंदीच्या सुरुवातीला न्यायालयाचे कामकाज पूर्णपणे बंद होते. मात्र नंतर हळुहळू आभासी न्यायालयांद्वारे कामकाज सुरू करण्यात आले. केवळ तातडीच्या प्रकरणांपुरते मर्यादित असलेल्या या आभासी न्यायालयांद्वारे चालणा-या कामकाजाची व्याप्ती नंतर वाढवण्यात येऊन नियमित प्रकरणांवरील सुनावणीही सुरू झाली. आता पाच महिन्यांनंतर उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे.
उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या नोटिशीनुसार, न्यायमूर्ती पी. बी. वाराले आणि न्ययामूर्ती व्ही. जी. बिश्त तसेच न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार अशी दोन खंडपीठे, तर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक या एकलपीठांद्वारे प्रत्यक्ष कामकाज चालवण्यात येईल. दोन्ही खंडपीठे आणि एकलपीठे ३१ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीत फौजदारी अपिलावर सुनावणी घेतील.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ फौजदारी अपिलांवरील सुनावणींचे कामकाज प्रत्यक्ष न्यायालयात चालवण्यात येईल. त्यामुळे या न्यायालयांत मर्यादित वकिलांना प्रवेश देण्यात येईल. मुखपट्टी लावूनच न्यायालयात प्रवेश करणे बंधनकारक असेल असे स्पष्ट करण्यात आले.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
