| पुणे / विनायक शिंदे | उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील शिक्षक व सर्व कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जूनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, उत्तराखंड राज्यातील शिक्षक व सर्व कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २००५ पूर्वी लागू असलेली पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याविषयी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणार आहे.
जूनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा फायदा राज्यातील अडीच लाख हून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
उत्तराखंड राज्यातील शिक्षक संघटना व राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी मोर्चे, आंदोलन करून सरकारचे या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते, याचे यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव हरिशसिंग रावत यांनी मागील आठवड्यात शिक्षक व कर्मचाऱ्याच्या सामाजिक माध्यमातून चालू असलेल्या आंदोलनात पाठींबा देत कर्मचाऱ्यांच्या सोबत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्य सरकारच्या जूनी पेन्शन योजना लागू करावी या शिफारशीवर केंद्र सरकार कोणता निर्णय घेईल याकडे देशातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
