| नागपूर | राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पेन्शनच्या गोंडस नावाखाली लादलेली एनपीएस योजना ही बिनभरवश्याची व भविष्य अंधकारमय करणारी असल्याने कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस चे खाते उघडू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी केले आहे.
यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्यातील सुमारे सहा लक्ष शासकीय कर्मचाऱ्यांवर शासनाने दगाफटका करून त्यांची जुनी पेन्शन योजना हिसकावून भविष्य अधांतरी लटकविणारी नवीन पेन्शन योजना लादली आहे. नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेच्या नावाने अपयशी ठरून तोंडघशी पडलेली हीच पेन्शन योजना एनपीएस च्या गोंडस नावाखाली कर्मचाऱ्यांवर शासन सक्तीने लादत आहे. १५ वर्षे चा प्रदीर्घ कालावधी लोटूनही कर्मचाऱ्यांचा साधा हिशेब उपलब्ध करून देण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कपातीच्या हिशोबात हजारोंचा घोळ आहे. काही जिल्ह्यात कपात केलेली रक्कम गहाळ केली आहे. तर काहींचे अजुनही खातेच उघडले गेले नाही. काहींची कपात होत असली तरी त्यांत शासन वाटा जमा नाही मागील १५ वर्षाचा डिसीपीएस योजनांचे घोळ अजुन दुर होऊ शकला नाही व आत्ता सरकार एनपीएस ची खाती उघडण्याची सक्ती करुन एनपीएस योजना कर्मचारी यांच्या माथी मारत आहे.
केन्द्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात एनपीएस योजना मध्येच मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपयोगाची नसुन त्यांच्यासाठी ५ मे २००९ ला कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रज्युटी देण्याचे जाहिर केले. पण राज्य सरकारने केन्द्र सरकारच्या धर्तीवर एनपीएस योजना स्विकारली असली तरी केन्द्र सरकार प्रमाणे जुन्या पेन्शन च्या तरतुदी कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्राज्युटीचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला नाही. संघटनेमार्फत वारंवार मंत्री व सचिवांच्या भेटी घेऊन हा मुद्या सरकारच्या लक्षात आणुन दिला पण सरकार या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने शासकीय सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे दयनीय हाल होत आहेत.
आयुष्यभर राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उतारवयात आधार देण्याची शासनाची जबाबदारी असतांना शासन ती जबाबदारी झटकून कर्मचाऱ्यांना खासगी कंपनीकडे शेअर मार्केट मध्ये पैसे गुंतवून त्यांच्या पगारातील कपात केलेल्या पैसातुन जे पेन्शन देण्याची योजना आणली आहे हे अत्यंत अन्यायकारक असुन कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा तीव्र विरोध करावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केले असून महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण संघटनेच्या झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस चे फार्म भरू नये असे आव्हान समन्वय समिती मार्फत करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे राज्य सचिव गोविंद उगले यांनी दिली आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
