कांदा निर्यातबंदी प्रश्नी शरद पवारांनी घेतली पियूष गोयल यांची भेट, निर्यातबंदी उठविण्याची केली मागणी..

| मुंबई  / नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर सोमवारी अधिसुचना काढत निर्यातबंदी घातली. याच पार्श्वभूमीवर माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी कांग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. भारताच्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी असून भारतही सातत्याने कांदा निर्यात करता आला आहे. त्यामुळे कांद्याची खात्रीशीर निर्यात करणारा देश म्हणून भारताची जगभरात ओळख आहे. या निर्णयामुळे या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, असे पवार यांनी गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढत होते. दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने कांद्याची निर्यातबंदी केली आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्यासाठी परिपत्रकही काढण्यात आले आहे. मंगळवारी सकाळी शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांदा उत्पादनाची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. या भागातील विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.

त्यानुसार आज सकाळी शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती मांडली. या बैठकीत प्रामुख्याने कांदा उत्पादक हा जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. तसेच जो कांदा आपण निर्यात करतो त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप चांगली मागणी असते. आजपर्यंत आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत.

या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे, अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि ती आपल्याला परवडणारी नाही, असे पवार यांनी सांगितले. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदीबाबत फेरविचार करावा, अशी विनंतीही शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांना केली.

दरम्यान, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडून आला असून बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर लोकांना कांदा महाग मिळू नये, यादृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे पियुष गोयल यांनी सांगितले. या संदर्भात वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी बोलून आम्ही पुन्हा एकदा या गोष्टीचा फेरविचार करू आणि याविषयावर एकमत झाल्यास यासंदर्भात पुनर्निर्णय घेऊ, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.