कामगार विरोधी कायदे राज्यसभेत संमत, कामगार क्षेत्रातून संताप

| नवी दिल्ली | संसदेने बुधवारी तीन प्रमुख कामगार सुधारणा विधेयके मंजूर केली. यानुसार कंपनी बंद करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. तसेच तीनशे कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढता येणार आहे. ‘द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल २०२०’, ‘द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०’ आणि ‘द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅड वर्किंग कंडिशन्स कोड, २०२०’ या विधेयकांचा समावेश आहे.

आठ खासदारांच्या निलंबनाविरोधात काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्षांनी संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला असताना राज्यसभेने आवाजी मताने औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यवसाय सुरक्षेशी संबंधित तीन कामगार विधेयकांना मंजुरी दिली.

कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी सांगितले की बदलत्या व्यावसायिक वातावरणाला योग्य अशी पारदर्शक प्रणाली तयार करणे, हा या कामगार सुधारणांचा हेतू आहे. रोजगार निर्मितीसाठी कर्मचारी मर्यादा १०० ठेवणे उचित नाही. ही मर्यादा वाढविण्यात आल्याने रोजगारनिर्मिती होईल आणि नोकरभरतीला चालना मिळेल. या विधेयकांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि कर्मचारी राज्य महामंडळाच्या व्याप्ती वाढवून कर्मचाऱ्यांचे सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा मिळेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published.