| नवी दिल्ली | संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. याअंतर्गत खासदारांच्या पगारात एक वर्षासाठी ३० टक्के कपात होणार आहे. सभागृहातील अधिकांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, सहमती दर्शवणा-या काही खासदारांनी, सरकारने खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणीही केली आहे.
खासदारांच्या पगाराबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खासदारांच्या पगारामध्ये एका वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याची तरतूद असलेलं विधेयकात सरकारने लोकसभेत सादर केलं. कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश २०२० याच्या जागी हे विधेयक मांडलं गेलंय. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायदा १९५४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक सरकार मांडत आहे. यासंदर्भातील अध्यादेशाला ६ एप्रिलला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. ७ एप्रिलपासून तो लागू झाला होता, असं प्रल्हाद जोशी म्हणाले.
कोरोना व्हायरसच्या रोगामुळे तातडीने मदत आणि सहकार्याचं महत्त्व निदर्शनास आलं आहे आणि म्हणूनच साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही आपत्कालीन उपाय आवश्यक आहेत, असं अध्यादेशात म्हटलं आहे.
- उषा नॅशनल सायन्स टेक्नो रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कौन्सिल ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरचे उद्घाटन
- लस न घेणाऱ्या शिक्षकांना पगार न देण्याची ‘ या ‘ प्रशासनाने घेतली भूमिका..!
- पूरग्रस्तांसाठी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा एक हात मदतीचा..
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फोन वर प्रतिबंध, ही अशी आहे नियमावली..!
- भुसावळ शहरात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कॉन्सील ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरची विद्यार्थ्यांसाठी होणार सुरू
