| नवी दिल्ली | संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. याअंतर्गत खासदारांच्या पगारात एक वर्षासाठी ३० टक्के कपात होणार आहे. सभागृहातील अधिकांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, सहमती दर्शवणा-या काही खासदारांनी, सरकारने खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणीही केली आहे.
खासदारांच्या पगाराबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खासदारांच्या पगारामध्ये एका वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याची तरतूद असलेलं विधेयकात सरकारने लोकसभेत सादर केलं. कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश २०२० याच्या जागी हे विधेयक मांडलं गेलंय. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायदा १९५४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक सरकार मांडत आहे. यासंदर्भातील अध्यादेशाला ६ एप्रिलला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. ७ एप्रिलपासून तो लागू झाला होता, असं प्रल्हाद जोशी म्हणाले.
कोरोना व्हायरसच्या रोगामुळे तातडीने मदत आणि सहकार्याचं महत्त्व निदर्शनास आलं आहे आणि म्हणूनच साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही आपत्कालीन उपाय आवश्यक आहेत, असं अध्यादेशात म्हटलं आहे.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री